उद्योग मंत्रालयाचे ‘मेक इन पंजाब’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच जर्मनीचा दौरा करताना ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा दिला मात्र उद्योग मंत्रालयाने ‘मेक इन पंजाब’चा मंत्र स्वीकारला आहे.

संजय पाठक, नाशिक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच जर्मनीचा दौरा करताना ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा दिला मात्र उद्योग मंत्रालयाने ‘मेक इन पंजाब’चा मंत्र स्वीकारला आहे. लुधियानातील दोन सायकल कंपन्यांशी ‘रेट कॉण्ट्रॅक्ट’ करून त्यांच्याकडूनच शासकीय खात्यांना सायकली खरेदीची सक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही विभागाने सायकली खरेदीसाठी निविदा मागविल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचा इशाराच दिल्याने अन्य खात्यांचे अधिकारी संभ्रमात पडले आहेत.
उद्योग मंत्रालयाने जानेवारीत सायकल खरेदीसाठी दोन रेट कॉण्ट्रॅक्ट केले. त्यानुसार लुधियाना येथील कोहिनूर सायकल्स प्रा. लि. आणि रवि इंडस्ट्रिज (हिप्पो सायकल) या दोन कंपन्यांशी उद्योग सहसंचालकांनीच हे करार केले आहेत. विशेष म्हणजे या कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यास मनाई आहेच; शिवाय कोणत्याही खात्याने सायकल खरेदीसाठी निविदा काढल्यास त्यांच्यावर गंभीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुळातच रेट कॉण्ट्रॅक्ट हे आपत्कालीन परिस्थितीतच वापरण्याची बाब आहे. सायकल खरेदी ही आपत्कालीन शिर्षात कशी काय बसू शकते, हा प्रश्न आहे. ज्या वस्तूचे निश्चित दर नसतात अशा ठिकाणी रेट कॉण्ट्रॅक्ट सर्वाधिक उपयुक्त असते; परंतु सायकलींचे तसे नाही. त्यातच सायकल खरेदी करायच्या असतीलच तर महाराष्ट्रात सायकल उत्पादकांची कमी नाही. अशा स्थितीत उद्योग मंत्रालयाला लुधियानातील कारखानेच कसे काय दिसले, असा प्रश्न आहे.
विशेष म्हणजे, स्पर्धात्मक बोली आणि त्यातून होणारी आर्थिक बचत याचा विचार केला तर तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामासाठी किंवा खरेदीसाठी ई-निविदा काढण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिलेले असताना, त्यांनाच रेट कॉण्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून शह देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.