नवी दिल्ली - तुमच्या हक्काच्या कम्प्युटर आणि फोनवरुन आता कोणतेही काम करणं खासगी राहणार नाहीय. कारण केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देशातील 10 महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना परवानगीशिवायच कॉल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची चौकशी करण्यासाठी आता गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या पत्रकावर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स, दिल्ली पोलीस आयुक्तालय या 10 तपास यंत्रणांना गृहमंत्रालयानं कॉल्स आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत.
एकूणच या दहा तपास यंत्रणांना कोणत्या कम्प्युटरमधून कोणती माहिती पाठवली जात आहे, याची हेरगिरी करण्याचा अधिकार सरकारकडूनच मिळाला आहे. जारी करण्यात आलेल्या नोटिसनुसार, सर्व प्रकारच्या कम्प्युटर युजर्संना सर्व सुविधा आणि तांत्रिक सुविधा पुरवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमांचं उल्लंघन झाल्यास 7 वर्षांचा कारावास आणि दंड भरावा लागण्याची शिक्षा भोगावी लागेल.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून जोरदार टीका करण्यात येत आहे. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध करताना म्हटलं की,'केंद्र सरकार या निर्णयाद्वारे ‘घर-घर मोदी’संदर्भातील आपले वचन पूर्ण करत आहे का?',असा प्रश्न उपस्थित करत टोला हाणला आहे.