सरकारी जाहिरातींत पुन्हा मंत्र्यांची छबी

सरकारी जाहिरातींमध्ये यापुढे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राज्यांमधील मंत्र्यांचे फोटो पुन्हा झळकू लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यापूर्वीच्या आदेशात सुधारणा

नवी दिल्ली : सरकारी जाहिरातींमध्ये यापुढे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राज्यांमधील मंत्र्यांचे फोटो पुन्हा झळकू लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यापूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करीत अशा मान्यवरांची छायाचित्रे प्रकाशित करण्याला परवानगी दिली आहे.
विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या प. बंगाल आणि तामिळनाडूसह केंद्र, राज्य सरकारांनी यापूर्वीच्या आदेशावर फेरविचार करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०१५ रोजी सरकारी जाहिरातींमध्ये केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांच्या छायाचित्रांनाच मुभा देणारा आदेश दिला होता.
आम्ही आमच्या निर्णयावर फेरविचार करीत असून यापुढे सरकारी जाहिरातींमध्ये संबंधित विभागांचे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तसेच विविध राज्यांमधील संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची छायाचित्रे प्रकाशित करण्याला परवानगी देत आहोत. उर्वरित शर्ती आणि आक्षेप कायम राहातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सरकारने भक्कमपणे मांडली बाजू....
यापूर्वी ९ मार्च रोजी न्यायालयाने फेरविचार याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला होता. जाहिरातींमध्ये पंतप्रधानांचे छायाचित्र प्रकाशित केले जात असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांनाही तो अधिकार दिला जावा.
मंत्र्यांची समान बाब पाहता पंतप्रधानांना पहिले (समानांमध्ये पहिले) मानले जावे, असा युुक्तिवाद अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केंद्राची बाजू मांडताना केला होता.
मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांनाही जाहिरातींमध्ये स्थान द्यायला हवे, असे ते म्हणाले. कर्नाटक, प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड या राज्यांनीही याचिका दाखल केल्या होत्या.