१९९३ पासूनचे खाणवाटप बेकायदा

१९९३ ते मार्च २०१० या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या केंद्र सरकारांनी केलेले सर्व २१६ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप बेकायदा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.

नवी दिल्ली : १९९३ ते मार्च २०१० या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (यूपीए) आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) केंद्र सरकारांनी केलेले सर्व २१६ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप बेकायदा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
अ‍ॅड. मनोहर लाल शर्मा, कॉमन कॉज, बनवारीलाल पुरोहित व प्रकाश सिंग यांनी केलेल्या याचिकांवरील आठ महिन्यांपूर्वी राखून ठेवलेला निकाल सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या या कोळसा खाणपट्टे वाटपामुळे सरकारी महसुलाचे १.३६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा अहवाल भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षेकांनी (कॅग) दिल्यानंतर २०१२ व २०१३ मध्ये या याचिका केल्या गेल्या होत्या. या खाणपट्टे वाटपाच्या समर्थनार्थ आधीचे अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी मांडलेलेसर्व मुद्दे फेटाळत न्यायालयाने हे खाणपट्टे वाटप पूर्णपणे मनमोनी व बेकायदा असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष आपल्या १६४ पानी निकालपत्रात नोंदविला. मात्र हे सर्व खाणपट्टे वाटप रद्द करावे ही याचिकाकर्त्यांची मागणी खंडपीठाने लगेच मान्य केली नाही. हे वाटप बेकायदा ठरल्यानंतर ते सरसकट रद्द करावे का? रद्द केलेल्या खाणपट्ट्यांचे फेरवाटप कसे करावे, इत्यादी मुद्यांवर आणखी सुनावणी घेण्याची गरज आहे, असे नमूदकरून न्यायालयाने त्यासाठी १ सप्टेंबर हा दिवस मुक्रर केला. यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एखादी समिती नेमता येईल, असेही खंडपीठाने सुचविले.
अतीमहा विद्युत प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक निविदा मागवून खासगी कंपन्यांना स्वत:च्या वापरासाठी केलेले कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदेशीर नसल्याने ते रद्द करण्याची गरज नाही. मात्र यापैकी काही खाणपट्ट्यांमधील कोळसा इतरांना विकण्यास सरकारने काही लाभार्थी कंपन्यांना परवानगी दिली आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे ज्या कंपन्यांना स्वत:च्या वापरासाठी कोळसा खाणी मंजूर झाल्या आहेत त्यांनी त्या खाणींमधील कोळसा फक्त स्वत:साठीच वापरावा व तो व्यापारी तत्त्वावर विकू नये, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. याच खाणवाटप संदर्भात दाखल झालेल्या फौजदारी याचिकांवर दिलेल्या निर्देशांनुसार सीबीआयने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करून दाखल केलेले अनेक खटले चालविण्यासाठी दिल्लीत स्वतंत्र विशेष न्यायालय स्थापन करून विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटरचीही नेमणूक केली आहे. त्या फौजदारी प्रकरणांच्या तपासावर अथवा अभियोगावर या निकालाचा काहीही परिणाम होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप छाननी समितीच्या माध्यमातून व थेट केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडून असे दोन पद्धतीने के़ले होते. छाननी समितीचे निर्णय बेकायदा ठरविताना खंडपीठाने म्हटले की, समितीने हे वाटप कोणत्याही निश्चित निकषांशिवाय मनमानी व अपारदर्शी पद्धतीने केले. मुळात खाणवाटप करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार राज्य सरकारकडे आहेत, असे सांगून कोळसा मंत्रालयाने केलेले खाणपट्ट्यांचे वाटप बेकायदा ठरविले गेले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)