नवी दिल्ली : सतत वाढणारे सायबर गुन्हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय गृह मंत्रालय मोठे पाऊल उचलणार आहे. भारत आता सायबर हल्ल्याला सामोरे जाण्यासाठी आगामी स्तरावरील तयारी करत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 'सायबर कमांडो'ची एक विंग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विंगमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस दलातील तसेच केंद्रीय पोलीस संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणारआहे. यासाठी, गृह मंत्रालयाने एक पत्र लिहून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व पोलिस दलातील दहा योग्य 'सायबर कमांडो' निवडण्यास सांगितले आहे.
सायबर कमांडो विंग स्थापन करण्याचा विचार या वर्षाच्या सुरुवातीला समोर आला. ज्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीजीपी/आयजी परिषदेदरम्यान सायबर कमांडो विंग स्थापनेची शिफारस केली होती. एका हिंदी न्यूज पोर्टलने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पत्रात असे म्हटले आहे की, विशेष नवीन विंग सायबर सुरक्षा धोक्यांचा सामना करेल. माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे संरक्षण करेल आणि सायबर स्पेसमध्ये तपास करेल.
जानेवारी 2023 मध्ये झालेल्या डीजीपी/आयजीपी परिषदेत पंतप्रधानांनी शिफारस केली होती की, सायबर सुरक्षा हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञान नेटवर्कचे संरक्षण करण्यासाठी, तपास करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षित 'सायबर कमांडो'ची विशेष शाखा स्थापन झाली पाहिजे. ज्याचे सायबर स्पेस आणि पोलीस आणि सरकारी संस्थांच्या सायबर सुरक्षेच्या गरजा सतत पणे पूर्ण करणे हे काम असेल, असे पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावानुसार सायबर कमांडो विंग हा पोलिस संघटनांचा अविभाज्य भाग असेल. त्यात असे कमांडो असतील जे आयटी सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिक क्षेत्रातील जाणकार आणि पात्र असतील. प्रस्तावित सायबर कमांडो विंग पोलीस संघटनेचा अविभाज्य भाग असेल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय पोलिस संघटना/सीएपीएफ यांच्याकडून घेतलेल्या योग्य प्रशिक्षित आणि सुसज्ज पोलिस कर्मचार्यांकडून त्याचे व्यवस्थापन केले जाईल.
सायबर कमांडोना दिले जाईल प्रशिक्षण गृह मंत्रालयाच्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, आयटी सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिक क्षेत्रातील त्यांच्या विद्यमान ज्ञान आणि योग्यतेच्या आधारे 'सायबर कमांडोज' सर्व श्रेणीतील सेवा कर्मचार्यांमधून निवडले जातील आणि त्यांना खास डिझाइन केलेले निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम पार करावा लागेल. माध्यमातून निवडलेल्या कमांडोना प्रशिक्षण मिळेल आणि ते सायबर धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणांनी सुसज्ज असतील. देशाच्या सायबर पायाभूत सुविधांसाठीही ते जबाबदार असतील.