नवी दिल्ली : दमण व दीव आणि दादरा व नगरहवेली या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण करण्याबद्दलचे विधेयक केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत मांडले. या प्रदेशाचा उत्तम कारभार करण्यासाठी हे पाऊल उचलत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या प्रदेशाचे विभाजन केले होते. त्यातून जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. या निर्णयानंतर तीन महिन्यांनी दमण आणि दीव, दादरा व नगरहवेली या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण करण्याचे विधेयक केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सादर केले आहे. हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश गुजरातजवळ किनारपट्टी भागात आहे. त्यांच्या विलीनीकरणामुळे तिथे अधिक उत्तम कारभार करणे व अनेक कामांची पुनरावृत्ती टाळणे शक्य होईल असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश परस्परांपासून अवघ्या ३५ कि.मी. अंतरावर असून, त्यांची स्वतंत्र सचिवालये आहेत.दादरा व नगरहवेलीमध्ये फक्त एकच जिल्हा आहे, तर दमण आणि दीवमध्ये दोन जिल्हे आहेत. या दोन केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून स्वतंत्र निधी देण्यात येतो. त्यांच्या विलीनीकरणानंतर हा प्रदेश दादरा, नगरहवेली, दमण, दीव अशा एकत्रित नावाने ओळखला जाण्याची शक्यता आहे, तसेच या प्रदेशाचे मुख्यालय दमण आणि दीवमध्ये असेल. सध्या देशामध्ये जम्मू-काश्मीर, लडाखसह नऊ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. दमण आणि दीव, दादरा व नगरहवेलीच्या विलीनीकरणानंतर देशातील केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या आठ होईल.आधी होत्या पोर्तुगिजांच्या वसाहतीदमण व दीव हा ११२ कि.मी.चा परिसर आहे. पूर्वी पोर्तुगीज वसाहत असलेला हा परिसर १९६१ मध्ये भारतात विलीन करून तो केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आला. या भागातून लोकसभेचा एक खासदार निवडला जातो. दमण व दीवची लोकसंख्या २ लाख ४२ हजार ९११ इतकी आहे.दादरा आणि नगरहवेलीवर पोर्तुगिजांची १७८३ पासून सत्ता होती. हा भाग १९६१ साली भारतात विलीन करून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला. दादरा आणि नगरहवेलीतून लोकसभेवर सध्या एक खासदार निवडून जातो. तेथील लोकसंख्या ३ लाख ४३ हजार ७०९ इतकी आहे.
दीव-दमण, दादरा-नगर हवेलीचे विलीनीकरण, लोकसभेत विधेयक सादर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 27, 2019 04:47 IST