लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोकसी याचे प्रत्यार्पण केल्यानंतर भारतात निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. तशी कोणतीही जोखमीची बाब दिसत नाही, असे बेल्जियमच्या न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे चोकसीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग प्रशस्त होईल, असे संकेत मिळाले आहेत.
यातना, अमानवीय किंवा अपमानजनक वागणूक दिली जाईल किंवा त्यामुळे गंभीर जोखीम निर्माण होईल, हा दावा सिद्ध करण्यात चोकसी यांना अपयश आले आहे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. अँटवर्पच्या जिल्हा न्यायालयाच्या प्री ट्रायल चेंबरने २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी चोकसीच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश दिला होता. त्यात कोणत्याही त्रुटी नसल्याचे अपील न्यायालयाच्या चार सदस्यीय पीठाने बुधवारी स्पष्ट केले. पुराव्याअभावी मुंबई विशेष न्यायालयाचा वॉरंट बेल्जियम न्यायालयाने मान्य केला नव्हता.
Web Summary : Belgium court sees no risk of unfair trial for Mehul Choksi in India post-extradition. Choksi failed to prove risk of inhumane treatment. Appeal court upheld extradition order. This potentially paves the way for his return.
Web Summary : बेल्जियम कोर्ट को मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के बाद भारत में निष्पक्ष सुनवाई का खतरा नहीं दिखता। कोर्ट ने कहा अमानवीय व्यवहार का जोखिम साबित करने में चोकसी विफल रहे। प्रत्यर्पण आदेश बरकरार, वापसी का मार्ग प्रशस्त।