सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश मेगा रिचार्ज प्रकल्प: मुख्यमंत्री व केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांनी केली हवाई पाहणी

सेंट्रलडेस्कसाठी/जळगाव/रावेर: तापी नदीचे अतिरिक्त पाणी अडवून ते जमिनीत जिरवून मोठ्या क्षेत्राची भूजल पातळी वाढविणार्‍या तापी महाकाय पुनर्भरण योजनेसंदर्भात (मेगा रिचार्ज) रविवारीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती व राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आदी मान्यवरांसमवेत हवाई पाहणी केली. तापी महामंडळाने केंद्र शासनाला तातडीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी लोहारा येथेही जलपुर्नभरणाची पाहणी केली.यावेळी खासदार रक्षा खडसे, मध्यप्रदेश बर्‍हाणपूर येथील आमदार अर्चना चिटणीस, आमदार हरिभाऊ जावळे, केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव अमरजितसिंग, जलसंपदा विभागाचे सचिव उपासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, तसेच तापी खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता राजपूत, लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरणाचे अधीक्षक अभियंता कांबळे, कार्यकारी अभियंता बी.आर. सोनवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सातपुड्याच्या रांगांमध्ये पाहणी
या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय मंत्री उमा भारती व जलसंपदा मंत्री महाजन हे रविवारी सकाळी हेलिकॉप्टरने जळगावहून रवाना झाले. त्यांनी तापी नदी व सातपुडा पर्वत रांगा यांच्यावरील परिसर थेट अनेर धरणापयंर्त पाहिला.
सुकीनदीपात्रातील विहीरींची पाहणी
त्यानंतर ते रावेर तालुक्यातील लोहारा येथील सुकी नदीवर बांधण्यात आलेल्या धरणाजवळ आले. येथेच धरणाच्या विसर्गाच्या पाण्याचे सुकीनदीच्या पात्रात होत असलेले जलपुनर्भरण त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले. सुकी नदीच्या पात्रात सलग दहा विहीरी ठिकठिकाणी करण्यात आल्या आहेत. त्यात सुकी धरणातील पाणी सोडले जात आहे. हे पाणी ज्या विहिरीत टाकले जात आहे, तेथील लहान दगड गोटे व मुरुम असलेल्या जमिनीत हे पाणी जिरुन थेट भूगर्भात जिरते व या परिसरात भुजल पातळीत वाढ होत आहे. हे प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन सर्व मान्यवरांनी पाहिले. तेथील अभियंत्यांकडून व महाजन यांचेकडून त्यांनी माहिती जाणून घेतली. या परिसरातील भूस्तर रचनेची पाहणी त्यांनी केली.
इन्फो-पुनर्वसन न करता ७० ते ८० टीएमसी पाणी जिरविणार
या पाहणीनंतर गिरीश महाजन यांनी या संदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले की, महाकाय पुनर्भरण प्रकल्प हा जगातील एक अभिनव प्रकल्प ठरेल. यामुळे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन न करता ७० ते ८० टीएमसी पाणी हे भूगर्भात जिरवले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार उत्सुक आहेत. हा प्रकल्प जलदगतीने कार्यान्वित व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन दोन्ही पातळ्यावर प्रयत्न करीत आहे.
----- इन्फो---
वर्षभरापूर्वीच प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ शक्य
याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस व केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती हे हवाई पाहणीनंतर या मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या योजनेने अत्यंत प्रभावित झाले. प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या किचकट असल्याने त्याची व्यवहार्यता पटवून देणे अवघड होते. त्यासाठी केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल मंत्रालयातील तज्ज्ञ, अधिकारीही येऊन गेले. त्यांनी अभ्यास करून प्रकल्प लाभदायक असल्याची खात्री केली आहे. त्यामुळे या पाहणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी उमा भारती यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तापी महामंडळाने तातडीने केंद्र शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले. मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्य या दोन्ही राज्यांच्यावतीने तापी महामंडळ हा अहवाल सादर करणार आहे. हा अहवाल मे महिन्यापर्यंत सादर केला जाणार असून त्यानंतर केवळ वने व पर्यावरण मंत्रालयाची तसेच केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी घेणे बाकी राहील. त्यामुळे हे काम वर्षभराच्या आत पूर्ण होऊन प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होऊ शकेल, असा अंदाज आहे.
----- इन्फो---
केंद्रशासनाचे अर्थसा‘ शक्य
याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती तर या प्रकल्पाच्या योजनेबाबत सकारात्मक दिसून आल्या. त्यामुळे केंद्रशासनाकडून या प्रकल्पासाठी १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
----- इन्फो---
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
अपेक्षित खर्च- ५४२८.०५ कोटी
पाणी जिरणार- ७०-८० टीएमसी
पुनर्वसन- या प्रकल्पासाठी पुनर्वसनाची गरज नाही.
फायदा- महाराष्ट्रातील २ लाख १३ हजार ७०६ हेक्टर तर मध्यप्रदेशातील ९६ हजार ८२ हेक्टर क्षेत्राला फायदा होणार आहे.