शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जैसलमेर दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा २० वर; मोदींकडून दुःख व्यक्त, आर्थिक मदतीची घोषणा
2
जनरल झेडच्या आंदोलनामुळे आणखी एका देशात सत्तापालट!
3
'...तर पाकिस्तान उद्ध्वस्त झाला असता', ऑपरेशन सिंदूरबाबत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घईंचा मोठा खुलासा
4
'२५ हजार दिल्याशिवाय पेन्शन नाही!' रेल्वेच्या लाचखोर मुख्य अधीक्षकाला रंगेहाथ पकडलं
5
रुग्णालयात नेताना आजारी मुलाचा वाटेतच मृत्यू; धक्क्याने वडिलांनीही सोडले प्राण!
6
अमरावती-गडचिरोली मार्गावर २२० क्विंटल 'पोर्टिफाईड तांदूळ' घेऊन जाणारा ट्रक पकडला
7
आरमोरी मार्गावर भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक; दोन भाऊ जागीच ठार!
8
सोनं भारतात सव्वा लाखांच्या पार, पाकिस्तानात किंमत काय? भाव ऐकून तुम्हालाही बसेल 'शॉक'
9
निवडणूक न लढवताही कार्यकर्ते झेडपी, पंचायत समितीचे सदस्य बनणार? बावनकुळेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र 
10
भारत-पाक सामना बरोबरीत सुटला! मग दोन्ही संघातील खेळाडूंमध्ये जे घडलं ते चर्चेत
11
"मी तुमची अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत; बोललो तर उगाच...", CJI गवईंनी ईडीला फटकारले
12
गायिका मैथिली ठाकूरचा भाजपमध्ये प्रवेश! दुसऱ्या यादीत येणार नाव, कोणत्या मतदारसंघातून लढणार?
13
‘पात्र गावांना सामूहिक वनहक्क देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी’, अजित पवार यांचे आदेश
14
IPS पूरन कुमाार यांच्या पत्नीला अटक करा, ASI संदीप यांच्या कुटुंबीयांनी केली मागणी, कारण काय?
15
तो बापाच्या वशिल्यावर टीम इंडियात आलेला नाही, असं का म्हणाले गंभीर? जाणून घ्या त्यामागचं कनेक्शन
16
मनसेचा मविआमध्ये समावेश होणार की नाही? प्रस्तावाबाबत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्टच सांगितलं  
17
जैसलमेरमध्ये धावत्या बसला भीषण अचानक आग; १०-१२ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची भिती
18
घायवळला मोक्का लावला, रोहित पवारांनी तो उठवला; सभापती राम शिंदे यांचा गौप्यस्फोट
19
BJP Candidate list: भाजपने १० विद्यमान आमदारांची तिकिटं कापली, ५ जण आहेत माजी मंत्री; पहिल्या यादीमध्ये कोण?
20
३१ व्या मजल्यावरून पडला, चप्पल, मोबाईल सापडले २४ व्या मजल्यावर, तरुणाच्या मृत्यूचं गुढ वाढलं   

मथुरा जन्मभूमी प्रकरणी मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का, उच्च न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 1, 2024 15:43 IST

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मस्जिद विवाद प्रकरणातील आदेश ७ नियम ११ वर आक्षेप घेणारा मुस्लिम बाजूचा अर्ज फेटाळला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच सुरू होणार आहे.

मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वाद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आदेश ७ नियम ११ वर आक्षेप घेणारा मुस्लिम पक्षाचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच सुरू होणार आहे. या प्रकरणी दाखल झालेल्या १८ अर्जांची एकत्रित सुनावणी करता येईल की नाही, हे न्यायालयाला ठरवायचे होते. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

NDA सोडून INDIA आघाडीसोबत जाणार नितीश कुमार?; बिहारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण

मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणात हिंदू बाजूने १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये त्यांनी शाही ईदगाह मशिदीची जमीन हिंदूंची असल्याचे वर्णन केले आहे. याठिकाणी पूजेचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी हिंदूंकडून होत होती. वेगवेगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन न्यायालयाला निकाल द्यावा लागला. मुस्लिम बाजूने ऑर्डर ७, नियम ११ नुसार या याचिकांच्या देखरेखीवर प्रश्न उपस्थित केला आणि त्या फेटाळण्याचे आवाहन केले. मुस्लिम बाजूने प्रार्थना स्थळ कायदा, वक्फ कायदा, मर्यादा कायदा आणि विशिष्ट ताबा सुटका कायदा यांचा उल्लेख केला आणि हिंदू बाजूच्या याचिका फेटाळण्यासाठी युक्तिवाद केला.

हिंदू बाजूने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये कटरा केशव देव मंदिराच्या १३.३७ एकर जागेवर मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, औरंगजेबाच्या काळात हे मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली होती. ६ जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, १४ डिसेंबर २०२३ रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिराशेजारील शाही इदगाह मशीद संकुलाच्या न्यायालय-निरीक्षण केलेल्या सर्वेक्षणासाठी वकील आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणारा अर्ज स्वीकारला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता अयोध्येच्या धर्तीवर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणाचीही सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी हिंदू पक्षाने अयोध्येतील राम मंदिर आणि वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिराच्या धर्तीवर मथुरा प्रकरणातील वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्याचीही मागणी केली आहे. दाखल केलेल्या १८ याचिकांपैकी अलाहाबाद उच्च न्यायालय एकाच वेळी १५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

टॅग्स :Uttar Pradeshउत्तर प्रदेशCourtन्यायालय