चंढीगड - प्रेमीयुगलाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी खन्नाच्या एसएसपीला आदेश देत पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. परस्पर सहमतीने इतर संबंधात असलेल्या विवाहीत पुरुष किंवा स्त्रीच्या सुरक्षेसाठी नकार दिला जाऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार जीवन व स्वतंत्रता याचा मूलभूत अधिकार सर्वांनाच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रेमीयुगलाच्या जोडीपैकी एकजण विवाहित असून घटस्फोटासंबंधित प्रकरण सध्या न्यायालयात सुरू असल्याची माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे. त्यामुळे, सध्या दोघेही परस्पर सहमतीने संबंधात असून याचिकाकर्त्याची पत्नी व तिच्या कुटुंबीयांकडून आपल्या जीवाला धोका आहे. तसेच, पत्नीच्या तक्रारीवरुन समरालाचे एचएसओ सातत्याने आपणास त्रास देत आहेत, असेही याचिकाकर्त्याने तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयातील सुनावणीत अनिता व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारप्रकरणी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला आहे. त्यामध्ये, लग्नानंतर इतर संबंधात असलेल्या विवाहित पुरुष किंवा स्त्री यांना सुरक्षा दिली जाऊ शकत नसल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाचा सन्मान करतो, पण या आदेशाला आपली सहमती नसल्याचे पंजाब-हरयाणा न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आयपीसीच्या 497 कलमास असंवैधानिक ठरवले आहे. त्यामुळे, या प्रेमीयुगलाच्या सुरक्षेला नकार दिला जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रेमीयुगलाने परस्पर सहमतीने संबंध ठेवणे हे चुकीचे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जर तो वयस्क लोक सहमतीने संबंधात राहत असतील तर तो गुन्हा होऊच शकत नाही. याप्रकरणी उच्च न्यायालयान पंजाब सरकार आणि इतरांना नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. तसेच, खन्नाचे एसएसपी यांना संबंधित प्रेमीयुगलाच्या सुरक्षेचे आदेशही दिले आहेत. पुढील सुनावणीवेळी एसएसपींना त्यांचे म्हणणे सादर करावयाचे आहे.