नवी दिल्ली: देशात अनेकदा उद्भवणाऱ्या कथित वैवाहिक बलात्काराच्या (Marital Rape) प्रकरणांवर सरकारने पुन्हा एकदा आपले मत स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यावर बुधवारी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 वरील चर्चेदरम्यान स्मृती इराणी म्हणाल्या की, वैवाहिक जीवनातील लैंगिक हिंसेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. परंतु त्याच्या नावाखाली सर्व पुरुषांना बलात्कारी म्हणणे देखील योग्य नाही.
महिलांसाठी हेल्पलाइन सुरूसीपीआय खासदार बिनॉय विश्वम (CPI MP Binoy Vishwam) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वैवाहिक जीवनातील लैंगिक हिंसा, या विषयावर प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना स्मृती इराणी म्हणाल्या की, सध्या संपूर्ण भारतात 30 हून अधिक हेल्पलाइन महिलांशी संबंधित बाबींमध्ये मदत करण्यासाठी कार्यरत आहेत. या हेल्पलाइन्सच्या माध्यमातून 66 लाखांहून अधिक महिलांना मदत करण्यात आली आहे.
प्रकरण न्यायालयातत्या पुढे म्हणाले की, देशातील महिलांना मदत करण्यासाठी 703 'वन स्टॉप सेंटर' देखील कार्यरत आहेत. या माध्यमातूनही 5 लाख महिलांना मदत करण्यात आली आहे. वैवाहिक बलात्काराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सीपीआय खासदाराला सांगितले. त्यामुळे सरकार या विषयावर फारशी चर्चा करू शकत नाही.
लग्नावरचा विश्वास मोडेल
भाजप नेते सुशील मोदी यांनीही यावेळी चर्चेत भाग घेतला आणि सरकारने वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या क्षेणीत टाकण्याचा निर्णय घेतल्यास लग्नावरचा विश्वास उडेल, असे म्हटले. पत्नीची सहमती कधी होती आणि कधी नव्हती, हे सिद्ध करणे कठीण आहे. त्यामुळे असे कायदे बनवणे अवघड असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
स्मृती इराणींचे स्पष्टीकरण
यादरम्यान वाद वाढत असल्याचे पाहून खासदार बिनॉय विश्वम म्हणाले की, प्रत्येक पुरुष बलात्कारी आहे असे नाही. पण, सरकार या मुद्द्यावर राज्यांकडून डेटा गोळा करुन लवकरात लवकर संसदेत सादर करू शकते का ? यावर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, केंद्र सरकार या सभागृहात राज्य सरकारांना अशी कोणतीही शिफारस करू शकत नाही.