नवी दिल्ली : पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती (मॅरिटल रेप) गुन्हा ठरविल्यास विवाहसंस्थेला तडा जाईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात घेतली आहे. अशी कृती गुन्हा ठरविल्यास महिलांना पुरुषांना अडचणीत आणण्यासाठी हे एक हत्यार मिळेल, असेही सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे.
पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती हा कायदेशीर गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी करणारी याचिका रिट फाउंडेशन या संस्थेने केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्या. सी. हरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सरकारच्या वतीने अॅड. मोनिका अरोरा यांनी खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, जर पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती कायदेशीर गुन्हा ठरविली तर ते महिलांसाठी हत्यार बनेल. त्यातून अनेक पुरुषांवर हकनाक आरोप लावले जातील. एखादी व्यक्ती आणि त्याची पत्नी यांच्यातील लैंगिक संबंधांचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे तो गुन्हा सिद्ध करणेही अवघड आहे. असे झालेच तर विवाहसंस्थाच खिळखिळ होईल.
केंद्र सरकारने म्हटले की, कोणत्याही कायद्यात लग्नानंतरच्या पत्नीसोबत केलेल्या शारीरिक जबरदस्तीची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. काही पाश्चिमात्य देशांमध्ये असलेल्या अशा कायद्याचे अंधानुकरण आपण करावे, हे गरजेचे आहे असे नाही. पत्नीसोबतची शारीरिक जबरदस्ती हा गुन्हा ठरवला जाऊ नये, अशा आपल्या म्हणण्याला सरकारने काही कारणेही दिली आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार भारतात महिलांचे शैक्षणिक स्तर कमी आहे. भारतात बहुतेक महिला आर्थिकरीत्या आत्मनिर्भर नाहीत. समाजाची तशी मानसिकताही नाही. तसेच प्रत्येक समाजाची संस्कृती वेगळी आहे. त्यामुळे अशा कृतीला कायद्याच्या चौकटीत आणले जाऊ शकत नाही, अशी आमची भूमिका असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.