नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सुनावणी हा राज्य सरकारला मोठा धक्का असल्याचे याचिकाकर्ते वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्तीं यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आम्हाला दिलासा दिला. हा कायदा रेट्रॉस्पेक्टीव्ह जाणार नाही, आणि पुढील 2 आठवड्यात सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
रेट्रॉस्पेक्टीव म्हणजे हा कायदा पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होणार नाही. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानंतर 2 आठवड्यानंतर राज्य सरकारसमोर पर्याय राहिल. राज्य सरकारला हा मोठा धक्का असून घिसाडघाई आणि गडबडीने काहीही करता येणार नाही, असाच न्यायालयाच्या सुनावणीचा अर्थ असल्याचे याचिकाकर्ते वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली नसून याप्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेले एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दोन आठवड्यांनी याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, हा राज्य सरकारला मोठा धक्का असल्याचे याचिकाकर्ते वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारला पुढील 2 आठवड्यात उत्तर द्यावे लागणार आहे. तसेच, पूर्वलक्षीप्रभावाने हा कायदा लागू होणार नसल्याचे न्यायालयाने सूचवल्याचेही सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.