हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : दिल्लीत डबल नव्हे तर ट्रिपल इंजिन सरकार असेल. केंद्र आणि दिल्ली सरकार एकाच पक्षाचे असताना आता दिल्ली महानगरपालिका कोणत्याही क्षणी भाजपच्या ताब्यात जाईल, असे दिसते. परंतु २०२५-२६ मध्ये अर्थसंकल्पीय तूट असून, याबाबत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री रेखा गुप्ता चांगल्याच जाणून आहेत.
१६ वचनांची अंमलबजावणी झाल्यास ताण आणखी वाढणार आहे आणि त्यामुळे दिल्लीचा पुढील आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प तुटीत जाण्याची शक्यता आहे. जाहीरनाम्यातील किमान ७ थेट अनुदान योजना आहेत.
अर्थव्यवस्थेवर ताण...
वित्त विभागाने २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पीय तुटीचा अंदाज ८,१५९ कोटी रुपये ठेवला होता. सातपैकी दोन आश्वासने पहिल्या वर्षात पूर्ण केल्यास आणि इतर कोणताही अतिरिक्त निधी उपलब्ध न झाल्यास दिल्लीची वित्त व्यवस्था धोक्याची पातळी गाठेल. ‘आप’कडून मोफत वीज, पाणी आणि आरोग्य सेवा योजना लोकप्रिय झाल्या होत्या. परंतु राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण न आणता अशीच आश्वासने पूर्ण करणे कठीण जाईल. ८ मार्चपर्यंत महिला योजना लागू केली जाणार आहे.