हिवाळी अधिवेशनात येणार अनेक मोठे कायदे; १२० जुनाट कायदे रद्द, अणुऊर्जेत खासगी क्षेत्र?

भारतातील अणुऊर्जा उत्पादन व नियमनाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो. हा देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा धोरणात्मक बदल ठरू शकतो.

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबर दरम्यान होणार असून, या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक मोठ्या आर्थिक आणि धोरणात्मक सुधारणा आणण्याच्या तयारीत आहे. या अधिवेशनात सरकार प्रमुख क्षेत्रांशी संबंधित किमान दहा प्रमुख विधेयके मांडणार आहे. यात अणुऊर्जा विधेयक, मार्केट्स कोड बिल आणि विमा कायदा सुधारणा विधेयक सादर केले जाणार आहे. अणु कायदा हा विषय चर्चेत असल्याने लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मध्यस्थी कायद्याची संपूर्ण पुनर्रचना, १२० हून अधिक जुनाट कायदे रद्द करणे, शेअर बाजाराशी संबंधित सर्व कायदे एकत्र करणे आणि विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव पुन्हा आणणे हे अधिवेशनाचे महत्त्वाचे अजेंडे आहेत.

खासगी कंपन्यांना प्रवेश ? सर्वांत महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे अणुऊर्जा विधेयक, २०२५ असेल. यामुळे भारतातील अणुऊर्जा उत्पादन व नियमनाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो. हा देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा धोरणात्मक बदल ठरू शकतो.चंडीगडसाठी पूर्णवेळ उपराज्यपाल? संसदेत संविधान (१३१वा दुरुस्ती) विधेयक २०२५ देखील सरकार सादर करणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास चंडीगडवर उपराज्यपाल शासन येईल. मात्र, हे विधेयक आणण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

विद्यापीठांना स्वायत्ततासरकार भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक सादर करणार असून, यामुळे विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता, पारदर्शक मानांकन आणि गुणवत्तावृद्धीचा मार्ग मोकळा होईल.

अधिग्रहण सुलभ करणारराष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी आणले जात आहे.

कंपनी कायद्यात बदलकॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ अंतर्गत कंपनी कायदा २०१३ आणि एलएलपी ॲक्ट २००८ मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.

सिक्युरिटीज मार्केट कोडसिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी) हे सेबी कायदा १९९२, डिपॉझिटरीज कायदा, १९९६ आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (नियमन) कायदा, १९५६ यांना एकत्र करून एक व्यापक कोड तयार करेल.

विमा कायदे (सुधारणा) यात विमा क्षेत्रातील वाढ, गुंतवणुकीची संधी आणि व्यवसाय सुलभतेत वाढ करण्यासाठी मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. सूत्रांच्या मते, १०० टक्के एफडीआयवरही पुन्हा चर्चा होऊ शकते.