भारतात विमानांची निर्मिती करणार; सुरेश प्रभू यांची घोषणा

देखभाल, दुरुस्तीही देशातच : जागतिक पातळीवरील कंपन्यांची मदत घेणार

मुंबई : भारतातील हवाई वाहतुकीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्तारत असून, विमानांची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी देशाला २,३०० विमानांची गरज भासणार आहे. या विमानांची निर्मिती देशातच व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात विमान निर्मिती करण्यासाठी सरकार योजना आखत असल्याची घोषणा केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या ग्लोबल एव्हिएशन परिषदेत केली.

देशाच्या हवाई क्षेत्रासाठी लागणारी विमाने देशातच तयार करून, त्यांची दुरुस्ती व देखभालदेखील देशातच करण्यासाठी पुरेशी सुविधा पुरविली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी जागतिक पातळीवरील कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाईल. विमाने देशातच तयार झाल्यामुळे देशातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल, असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला. देशांतर्गत प्रवाशांच्या संख्येत १७ ते १८ टक्क्यांची वाढ झाली असून, हे क्षेत्र विस्तारत आहे. केवळ प्रवासी वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सरकार हवाईमार्गे होणाऱ्या मालवाहतुकीवरदेखील लक्ष केंद्रित करत आहे. हवाई मालवाहतूक वाढविण्यासाठी नवीन धोरणाचा लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ग्लोबल एव्हिएशन या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन हवाई वाहतूक मंत्रालय, एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया व फिक्की यांच्यातर्फे करण्यात आले आहे. या परिषदेस केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, सचिव राजीव चौबे उपस्थित आहेत. याच परिषदेत ड्रोन धोरण, एअर कार्गो धोरण व २०४० पर्यंतचे व्हिजन जाहीर करण्यात आले.

नवीन ड्रोन धोरण जाहीर
सध्या केवळ हौशी वापरासाठी मर्यादित असलेल्या ड्रोनचा वापर शेती कामासाठी, आपत्ती निवारणासाठी व व्यवसायिक कामासाठी करण्यात येऊ शकतो. नवीन ड्रोन धोरणामुळे त्याला चालना मिळेल, असा दावा सुरेश प्रभू यांनी केला. ‘नो परमिशन-नो टेक आॅफ’ या घोषवाक्याप्रमाणे ड्रोन वापरण्यात येतील. ही सर्व धोरणे ठरविताना नजीकच्या भविष्याचा विचार करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ड्रोनची निर्मितीदेखील देशात करण्यास प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले.