Manish Sisodia Bail Rejected: दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सिसोदिया हे सध्या तुरुंगात असून, त्यांच्या अंतरिम जामिनावर कोणतेही निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एस.व्ही.एन. भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अंतरिम दिलासा आणि नियमित जामीन अर्जावर 4 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सिसोदिया यांच्या वकिलाचा युक्तिवाद-
सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सिसोदिया यांना त्यांच्या आजारी पत्नीला भेटण्यासाठी अंतरिम जामीन देण्याची विनंती केली होती. कोर्टाने हा निर्णय माणुसकीच्या नात्याने घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले होते. सिसोदिया यांच्या पत्नीच्या प्रकृतीबाबतच्या वैद्यकीय अहवालाचाही त्यांनी हवाला दिला. खंडपीठाने टिपणी केली की, 'पत्नी गेल्या 23 वर्षांपासून आजारी आहे. जेव्हा आम्ही नियमित जामीन ऐकू, तेव्हा आम्ही ते घेऊ (पत्नीच्या वैद्यकीय स्थितीवर अंतरिम जामिनासाठी याचिका). आम्ही त्यात लक्ष घालू.' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजूला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती.
या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले?
- 14 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती आणि आम आदमी पक्षाच्या सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तपास यंत्रणांकडून उत्तर मागितले होते, ज्यामध्ये त्याला अटक करण्यात आली होती. सीबीआय आणि ईडी प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारला.
- 3 जुलै रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन नाकारला, कारण त्याने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दुहेरी अटी आणि जामिनाची तिहेरी चाचणी पूर्ण केली नाही.
- 7 जुलै रोजी, ईडीने सांगितले की त्यांनी दिल्ली दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनीष सिसोदिया, त्यांची पत्नी आणि काही इतर आरोपींची 52.24 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.
- या वर्षी २६ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने सिसोदिया यांना अटक केली आणि त्यानंतर ईडीने त्यांना ९ मार्चला अटक केली.