नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्याची भयंकर घटना घडत असताना राज्यातील पोलिस काय करत होते? या प्रकरणात नोंदला गेलेला एफआयआर न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे विलंबाने का हस्तांतरित केला असे प्रश्न विचारून सुप्रीम कोर्टाने मणिपूर पोलिसांना धारेवर धरले. धिंड प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडे असू नये असे आम्हाला वाटते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.या प्रकरणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल होताच देशात संतापाची लाट उसळली होती. त्याबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आम्ही माजी न्यायाधीशांचा समावेश असलेली एसआयटी किंवा समिती स्थापन करण्याचीही शक्यता आहे. मणिपूरच्या हिंसाचाराबाबत दाखल झालेल्या याचिकांची पुढील सुनावणी उद्या, मंगळवारी होणार आहे.
किती जणांना अटक केली?- सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मणिपूरच्या हिंसाचारात ज्यांनी अनेक गोष्टी गमावल्या त्यांचे सांत्वन करण्याची व त्यांना आधार देण्याची गरज आहे. महिलांवरील अत्याचारांचा बीमोड करण्यासाठी राज्य सरकारने काय धोरण आखले आहे? - या राज्यातील हिंसाचाराबाबत किती जणांना अटक केली? असे सवालही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला विचारले. हिंसाचारग्रस्तांना दिलेल्या मदतीचे स्वरूप काय आहे याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
...यही सच है!'इंडिया' आघाडीचे खासदार दोन दिवसांच्या मणिभूर भेटीवर आले होते. त्यावेळी त्यांनी मोरियांग येथील नागरिकांशी चर्चा केली. संसद सदस्याकडून तुम्हाला काही हवे आहे का, असे विचारले असता एका महिलेने घराबाहेरील चूल दाखवत इतकेच उत्तर दिले की, यही सच है!
कोर्टाने म्हटले की, ४ मे रोजी महिलांची विवस्त्र धिंड काढली. नंतर १४ दिवसांनी एफआयआर नोंदविला. हा २४ जूनला न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित केला. याला पोलिसांनी विलंब का लावला, असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. पोलिसांनीच महिलांना दंगेखोरांच्या हाती सोपविले, असे काही बातम्यांत म्हटले आहे. त्याचा उल्लेखही न्यायालयाने आवर्जून केला.
किती झीरो एफआयआर दाखल झाले?- हिंसाचाराबाबत मणिपूरमध्ये किती झिरो एफआयआर दाखल झाले याची आम्हाला माहिती द्यावी असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाने मणिपूर सरकारला सोमवारच्या सुनावणीवेळी दिला आहे. - एखाद्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत न घडलेल्या गुन्ह्याबद्दलदेखील त्या पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करता येतो. त्याला झिरो एफआयआर म्हणतात. - मणिपूर हिंसाचारातील सहा हजार प्रकरणांबाबत पोलिसांनी काय कारवाई केली याचाही तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मागविला आहे.