नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाबाबत (Manipur Violence) मोदी सरकार आणि गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) अॅक्शन मोडमध्ये आहेत. हिंसाचाराच्या प्रकरणी केंद्र सरकारने मणिपूरच्या राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती (Peace Committee) स्थापन केली आहे. या समितीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश असणार आहे. यासोबतच अनेक माजी नागरी सेवकांचाही या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीच्या सदस्यांमध्ये मुख्यमंत्री, राज्य सरकारचे काही मंत्री, खासदार, आमदार आणि विविध राजकीय पक्षांचे नेते यांचा समावेश आहे. या समितीत माजी नागरी सेवक, शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध जातीय समूहांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध जातीय समूहांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, ज्यामध्ये विवादित पक्ष/गटांमधील शांततापूर्ण संवाद आणि वाटाघाटी यांचा समावेश आहे, हे समितीचे उद्दिष्ट असणार आहे.
विविध जाती संघटनांमध्ये सामंजस्यपूर्ण संवाद साधता यावा, यासाठी शांतता समिती सामाजिक सलोखा आणि बंधुता वाढवण्यासाठीही प्रयत्न करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 29 मे 2023 ते 1 जून 2023 या कालावधीत मणिपूर राज्याचा दौरा केला होता आणि परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर शांतता समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मणिपूरमध्ये अजूनही हिंसाचाराचा काळ सुरूच आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी सैनिकांच्या गणवेशात आलेल्या मैती समाजाच्या अतिरेक्यांनी आधी गावकऱ्यांना कोबिंगच्या बहाण्याने घराबाहेर बोलावले आणि नंतर त्यांच्यावर गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात एका महिलेसह तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. मणिपूर हिंसाचाराचा तपास सीबीआय करत आहे. सीबीआयने आतापर्यंत सहा एफआयआर नोंदवले आहेत, ज्यामध्ये पाच गुन्हेगारी कटाशी संबंधित आहेत.