Manipur President Rule: गेल्या दोन वर्षांपासून हिंसाचाराने धुमसणाऱ्या मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. मेईतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचारामुळे मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर सर्व अधिकार हे राष्ट्रपतींकडे गेले. त्यानंतर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख बनले आहेत. त्यामुळे मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांनी लोकांना लुटलेली शस्त्रे आणि दारूगोळा परत करण्याचे आवाहन केले आहे.
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी लोकांना ७ दिवसांच्या आत लुटलेली शस्त्रे परत करण्याचे अल्टिमेटम दिले आहे. राज्यपाल भल्ला यांनी गेल्या २० महिन्यांपासून राज्यात सुरू असलेला हिंसाचार पाहता सर्व समुदायांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी तरुणांनी लुटलेली आणि बेकायदेशीररित्या ठेवलेली शस्त्रे आणि दारूगोळा स्वेच्छेने जवळच्या पोलीस स्टेशन, चौकी किंवा सुरक्षा दलाच्या छावणीत येत्या सात दिवसांत जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. आठवडाभरात शस्त्रे परत केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले आहे. मात्र त्यानंतर अशी शस्त्रे बाळगणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
"शांतता आणि सांप्रदायिक सलोख्यावर परिणाम करणाऱ्या अनेक दुर्दैवी घटनांमुळे गेल्या २० महिन्यांपासून खोरे आणि डोंगराळ दोन्ही भागातील मणिपूरच्या लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. सामान्य स्थिती करण्यासाठी आणि राज्यातील सर्व समुदायांनी शत्रुत्व थांबवण्यासाठी आणि समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, जेणेकरून लोक त्यांच्या सामान्य दैनंदिन व्यवहारात परत येऊ शकतील," असंही राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मणिपूरमधील मेतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून जातीय संघर्ष सुरू आहे. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग आणि त्यांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिल्यापासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. मणिपूरमध्ये काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांकडून कोणतीही धाडसी घटना घडू नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.