मणिपुरनं म्यानमारच्या निर्वासितांना खाणं, आश्रय देण्यावर बंदी घालणारा निर्णय घेतला मागे

Myanmar : गेल्या काही दिवसांपासून म्यानमारमध्ये राजकीय संकट उभं राहिलं आहे.

ठळक मुद्देगेल्या काही दिवसांपासून म्यानमारमध्ये राजकीय संकट उभं राहिलं आहे.महिला आणि मुलांचा भारतात शिरण्याचा प्रयत्न

गेल्या काही दिवसांपासून म्यानमारमध्ये राजकीय संकट उभं ठाकलं आहे. म्यानमारमध्ये लष्करालाही नागरिकांकडून विरोध होत आहे. अशा परिस्थितीत म्यानमारमधील नागरिक भारतात शिरण्याचे प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मणिपुर सरकारनं सीमेला लागून असलेल्या पाच जिल्ह्यांना कठोर आदेश दिले होते. तसंच म्यानमारच्या नागरिकांना भारतात शिरू देऊ नये, तसंच निर्वासितांसाठी शिबरं लावली जाऊ नये आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली जाऊ नये असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु आता मणिपुर सरकारनं हे आदेश मागे घेतले आहेत.अधिकाऱ्यांनी दिलल्या माहितीनुसार मणिपुर सकरानं म्यानमार सीमेला लागून असलेल्या पाच जिल्ह्यांच्या डिप्टी कमिश्नरना म्यानमारच्या नागरिकांच्या भारतीय सीमेतील प्रवेशापासून रोखण्याचे आदेश दिले होते. तसंच गंभीर जखमी असलेल्या लोकांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून केवळ उपचार दिले जाऊ शकतात, असंही सांगण्यात आलं होतं. तसंच कोणी शरण मागितलं तर त्यांना हात जोडून परत पाठवा, असंही सांगण्यात आलं होतं. परंतु आता सरकारनं हे आदेश मागे घेतले आहेत. मणिपुर सरकारकडून २६ मार्च रोजी हे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाचा अनेकांनी विरोध केला होता. तसंच हा आदेश मानवतेच्या विरोधातील असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, २९ मार्च रोजी सुधारणा केलेल्या आदेशात राज्य सरकारनं म्हटलं की, "असं वाचकं की पत्राचा मूळ गाभा चुकीच्या पद्धतीनं समजून घेतला आणि त्याची निराळ्या प्रकारे व्याख्या करण्यात आली. राज्य सरकार मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पावलं उचलत आहे आणि नुकत्याच उचललेल्या पावलांनुसार म्यानमारच्या जखमी लोकांना उपचारासाठी इम्फाळ येथे नेण्यात आलं आहे," महिला आणि मुलांचा भारतात शिरण्याचा प्रयत्नअधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी काही म्यानमारच्या नागरिकांनी महिला आणि मुलांसह मोरेह तमू सीमेवरुन मणिपुरमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना सुरक्षा दलाने प्रवेश नाकारला असल्याचं समोर आलं होतं. दरम्यान, मिझोरमचे मुख्यमंत्री जोरमथांगा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे त्या निर्वासितांना भारतात शरण, अन्न आणि आश्रय देण्याची विनंती केली होती. तसंच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून यात हस्तक्षेप करण्याची मागणीही केली होती.