नवी दिल्ली - चित्रपटात अनेकदा एखाद्या जिवंत माणसाला मृत घोषित करून अथवा त्याचा मृत्यू झाला हे दाखवून त्याची जमीन बळाकावली जाते, त्याचा पैसा लुटला जातो. तसेच काही वेळा महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून एखादी व्यक्ती अस्तित्वात असतानाही तिला मृत दाखवलं जातं. अशीच एक घटना मध्य प्रदेशमध्ये घडली आहे. एका व्यक्तीला आपणं जिवंत आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. अशोक नगरमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. एका व्यक्तीला सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयाचे खेटे मारावे लागत आहेत. कारण सरकारी कागदपत्रांवर त्याला मृत घोषित करण्यात आलं आहे.
शिवकुमार अहिरवार असं या व्यक्तीचं नाव असून तो गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांकडे जाऊन आपण जिवंत असल्याचं वारंवार सांगत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मजुरीचं काम करणाऱ्या शिवकुमारने 2018 साली राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजनेत आपले नाव नोंदवले होते. या योजनेद्वारा सरकार असंघटित क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी आर्थिक मदत करते. या योजनेद्वारा मुलांच्या पालन-पोषणासाठी, मृत्यूनंतर आर्थिक सहाय्य करते.
शिवकुमारला या योजनेमधून 2018 साली मुलगा झाल्यानंतर 18 हजार रुपये मिळाले होते. पण या वर्षी मार्च महिन्यात मुलगी जन्माला आल्यानंतर तो सरकारी कार्यालयात गेला तेव्हा त्याला कागदपत्रांवर मृत घोषित केलं असल्याचे समजले. सरकारी नोंदींमध्ये 2019 साली त्याला मृत घोषित करण्यात आलं असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली असे शिवकुमारने सांगितले. त्यानंतर त्याने तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना आपण जिवंत असल्याचे समजावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कोणीही त्याचे ऐकले नाही. ही चूक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुरुस्त करावी लागेल त्यानंतर योजनेचा लाभ मिळू शकतो असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शिवकुमारने दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतर गावातल्या सरपंचाकडून आपण जिवंत असल्याचे एका कागदावर लिहून घेतले आहे. शिवकुमारचे नाव नोंदणीमधून हटवण्याच्या एका पत्रात त्याच्या मृत्यू झाल्याचा एक कागद मार्च 2018 मध्ये ग्रामपंचायत सचिवांना मिळाला होता. त्याला मे 2018 मध्ये ग्राम योजना सहाय्यक संतोष राव यांची मंजुरी मिळाली होती. ऑक्टोबर 2019 मध्ये गौरव लोधी या लिपीकाने ही माहिती पुढे पाठवली. शिवकुमारला गेल्या वर्षी संतोष राव भेटले होते. मृत झाल्यानंतरचे पैसे हवे आहेत का अशी विचारणा त्यांनी केली होती. मृत घोषित केल्यानंतर सरकारकडून 2 लाख मिळतील. त्यातील अर्धे रक्कम तुला मिळेल असे संतोष राव यांनी सांगितल्याचे शिवकुमारने द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले.
ऑक्टोबर 2019 मध्ये लाभार्थ्यांचे शारीरिक तपासणी केली जात होती तेव्हा लिपीकाकडून झालेल्या एका चूकीमुळे शिवकुमारला मृत घोषित करण्यात आले असे उपविभागीय दंडाधिकारी देवेंद्र सिंह यांनी सांगितले. तसेच यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी चौकशी करण्यात येईल असे ते म्हणाले. शनिवारी चंदेरी येथील अधिकाऱ्याने त्या लिपीकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अशोक नगरचे जिल्हाधिकारी अभय वर्मा यांनी ही चूक सुधारण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.