ममता-मोदी संघर्ष

निवडणुकांच्या राजकारणात राजकीय नफ्यातोट्याला राष्ट्रीय गरजेहून जास्तीचे महत्त्व येते. नरेंद्र मोदींचे आताचे राजकारण या नफ्यातोट्यावर नजर ठेवून आहे.

 

आसामच्या कोक्राझार आणि बक्सा या बोडो उग्रवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या प्रदेशात बंगालीविरोधी हिंसाचार वाढला असून, आसामच्या सीमावर्तीच नव्हे, तर मध्यवर्ती भागातूनही बंगाली नागरिकांनी स्थलांतराला सुरुवात केली आहे. आसामी जनतेच्या मनात बंगाली माणसांविषयी एक सुप्त व जुना राग आहे. ब्रिटिशांनी भारताचा सर्वांत प्रथम ताब्यात घेतलेला प्रदेश बंगाल, तर सर्वांत अखेरीस ताब्यात आणलेला भाग (१८२६) आसाम हा आहे. तो प्रदेश ताब्यात घेतल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने बंगाली बाबू तेथे प्रशासनाच्या व्यवस्थेसाठी पाठविले. या बाबूंनी प्रशासनच केवळ ताब्यात घेतले नाही, तर एकूण संस्कृतीवरच आपले वर्चस्व उभे करण्याचा प्रयत्न केला. आसामी भाषेचे प्रशासनातून उच्चाटन केले. मग ती लिपी संपविली. आजही आसामी भाषा बंगाली लिपीतून लिहिली जाते. बंगालमधून येऊन आसामात स्थायिक होणार्‍या बंगाल्यांची संख्या त्या काळी फार मोठी होती. आसामच्या चहाच्या मळ्यात रोजगारीसाठी येणार्‍या मुस्लीम बंगाली मजुरांची संख्याही तेवढीच होती. बंगाल्यांच्या या ‘आक्रमणा’विरुद्ध आसामात आजवर अनेक आंदोलने झाली. १९८0च्या एप्रिलमध्ये झालेले प्रचंड आंदोलनही याच संतापाचा उद्रेक होता. मात्र, आताचा वाद वेगळा आणि बंगालीविरोधी असण्याऐवजी बंगाली मुसलमानांविरुद्धचा आहे. नरेंद्र मोदींचे मुस्लिमविरोधाचे भडकाऊ राजकारण त्याला कारणीभूत आहे. आसामात काँग्रेसचे सरकार आहे आणि तरुण गोगोई हे त्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोदींच्या प्रचाराची डाळ आपल्या राज्यात शिजू देत नाहीत. प. बंगालच्या ममता बॅनर्जींनी मोदींविरुद्ध युद्धच पुकारले आहे. त्या राज्यातल्या डाव्या कम्युनिस्ट या विरोधी पक्षालाही मोदी चालत नाहीत. या स्थितीत आसामातील बंगालविरोधी व मुस्लिम कामगारविरोधी भावनेला आवाहन करून एक नवा उच्छाद उभा करणे मोदींच्या लाभाचे नसले, तरी सोयीचे आहे. मोदी आणि त्यांचा संघ परिवाराचा मुस्लिमविरोध जगजाहीरच नाही, तर तो त्यांच्या राजकीय धोरणाचा छुपा, पण मूलभूत भाग आहे. मुस्लिम विरोध भडकवून हिंदूंच्या भावनांना खतपाणी घालायचे आणि आसामातल्या सगळ्याच बंगाली भाषिकांना बांगलादेशी म्हणून परकीय ठरवायचे, या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या राजकारणाला लाभदायक आहेत व त्या बळावर त्यांना देशाच्या इतर भागांतही प्रचाराचा एक जास्तीचा विषय मिळू शकणार आहे. मोदींनी आसामातील प्रचारसभांत नेमके हेच केले आहे. आसामातील हिंसाचार त्यांच्या या भडकाऊ भाषणांमुळे सुरू झाला हा तरुण गोगोईंचा आरोप त्यामुळेच दर्शनी स्वरूपात निकालात काढता येणारा नाही. आसामात भाजपाला जनमताचा फारसा पाठिंबा नाही आणि प. बंगाल या राज्यातून त्या पक्षाला आजवर आपला एकही लोकप्रतिनिधी निवडून आणता आला नाही. आताच्या निवडणुकीत आम्हाला सर्वत्र पाठिंबा नसला, तरी वावर करता येणे शक्य आहे, हे दाखविण्याची जबाबदारी मोदींवर आहे. त्यातून त्यांनी हे दौरे आखताना आसामातील बंगाल्यांवरचा राग आणि तेथील चहामळ्यात गेल्या कित्येक दशकांपासून रोजगारीवर असलेले मुस्लिम मजूर यांना आपले लक्ष्य बनविणे त्यांच्या सोयीचेही आहे. प. बंगाल आणि बांगलादेश या दोहोंचीही मातृभाषा बंगाली आहे आणि तेथील जनतेच्या राहणीमानात फारसा फरकही नाही. त्यामुळे आसामातील मुस्लिम मजुरांमध्ये बंगालमधून आलेले व बांगलादेशातून आलेले असा फरक करणे अवघडही आहे. आताचा बांगलादेश व पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान यातून भारतात आलेल्या हिंदूंना कायमस्वरूपाचे नागरिकत्व देण्याची एक तरतूद आपल्या घटनेत नेहरू आणि पटेलांनी घटनानिर्मितीच्या काळातच केली आहे. एवढय़ा सार्‍या परीक्षणातून बांगलादेशातून आलेले मुस्लिम मजूर वेगळे करणे व त्यांना त्यांच्या देशात पाठविणे, ही सरकारसमोरची मोठी अडचण आहे. नेमक्या याच काळात प. बंगालच्या ममता बॅनर्जींनी आपण सर्व बंगाली लोकांना आश्रय द्यायला सिद्ध आहोत, असे जाहीर केले आहे. त्यांच्या भूमिकेला डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचाही पाठिंबा आहे. तात्पर्य, आसामातील आताचा हिंसाचार ही एक साधी घटना नाही. तिला इतिहास आहे आणि वर्तमानाचा मोठा आयामही आहे. या स्थितीत दोन्ही समाजांना व दोन्ही भाषिकांना एकत्र राखणे व त्यांच्यात सलोखा कायम करणे ही राष्ट्रीय गरज आहे. मात्र, राष्ट्रीय गरज आणि राजकीय लाभ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. निवडणुकांच्या राजकारणात राजकीय नफ्यातोट्याला राष्ट्रीय गरजेहून जास्तीचे महत्त्व येते. नरेंद्र मोदींचे आताचे राजकारण या नफ्यातोट्यावर नजर ठेवून आहे.