'पेगासस सॉफ्टवेअर 25 कोटींमध्ये खरेदी करण्याची ऑफर होती', ममता बॅनर्जींचा गौप्यस्फोट

Mamata Banerjee: "आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना चंद्राबाबू नायडूंनी या सॉफ्टवेअरचा वापर केला होता. आता केंद्र सरकार राजकारणी, न्यायाधीश, अधिकारी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावण्यासाठी या सॉफ्टवेअरचा वापर करत आहे.''

कोलकाता: मागील अनेक महिन्यांपासून इस्रायलच्या पेगागस सॉफ्टवेअरवरुन (Pegasus Software) मोठा गोंधळ झाला आहे. यातच आता पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी गुरुवारी याच पेगासस सॉफ्टवेअरबाबत मोठा दावा केला आहे. ''4-5 वर्षांपूर्वी बंगाल सरकारला पेगासस सॉफ्टवेअर 25 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची ऑफर देण्यात आली होती,'' असा दावा त्यांनी केला आहे.

'...म्हणून मी ऑफर नाकारली'
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत म्हटले की, ''केंद्र सरकारने अनेक पत्रकार आणि नेत्यांसह पोलिसांचे कॉल रेकॉर्ड केले. हा संघटित गुन्हा आहे. आमच्याकडे पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी करण्याच्या ऑफर आल्या होत्या, परंतु मी लोकांच्या गोपनीयतेचा आदर करत त्या ऑफरला नकार दिला,'' अशी माहिती ममतांनी दिली. 

They (NSO Group, Israeli cyber intelligence company) had come to our police dept 4-5yrs ago to sell their machine (Pegasus spyware) & demanded Rs 25cr; I turned it down as it could have been used politically, against judges/officials, which is not acceptable:WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/WTnAq8MWyh

— ANI (@ANI) March 17, 2022

'25 कोटींची ऑफर होती'
एएनआयच्या माहितीनुसार, ''ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'ते (एनएसओ ग्रुप, इस्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनी) 4-5 वर्षांपूर्वी आमच्या पोलिस विभागात त्यांचे मशीन (पेगासस स्पायवेअर) विकण्यासाठी आले होते. त्यांनी या सॉफ्टवेअरसाठी आमच्याकडे 25 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. हे सॉफ्टवेअर न्यायाधीश/अधिकारी यांच्या विरोधात वापरले जाऊ शकते, हे माझ्या लक्षात आल्यामुळे मी त्या ऑफरला नकार दिला.”

ममतांचा चंद्राबाबूंवर आरोप
ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, “चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या सॉफ्टवेअरचा वापर केला होता. सध्याचे केंद्र सरकार राजकारणी, न्यायाधीश, अधिकारी, पत्रकार, नोकरशहा, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावण्यासाठी या कंपनीची सेवा घेत आहे. आमचे सरकार हे करू इच्छित नाही, मला कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालायची नाहीत,'' असे त्या म्हणाल्या. 

सुप्रीम कोर्टाने प्रस्ताव रद्द केला
पेगासस हेरगिरी प्रकरणाने बरेच लक्ष वेधून घेतले आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये फोन हॅकिंग, ट्रॅकिंग आणि रिकॉर्डिंगबाबत चौकशी आणि तपास करण्याचे आदेश होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयने आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव रद्द केला.