नवी दिल्ली - मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. मुंबई हायकोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने कोर्टानं सुनावणी रोखण्यास नकार दिला आहे. 21 नोव्हेंबरला मुंबई हायकोर्टात याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्यामुळे यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष कोर्टाने 2008च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींविरोधात बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअन्वये (यूएपीए) खटला चालवण्याच्या निर्णयाला पुरोहित यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, 30 आॅक्टोबरला विशेष एनआयए न्यायालयाने सातही आरोपींवर आरोप निश्चित केले. दहशतवाद पसरविणे, बॉम्बस्फोटाचा कट रचणे, हत्या करणे, हत्येचा कट रचणे आणि अन्य काही आरोप ठेवले. आरोपींवर बेकायदा हालचाली (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत (आयपीसी) खटला चालणार आहे. आरोपींवर यूएपीए, शस्त्रास्त्र कायदा, एक्सप्लोसिव्ह सबस्टान्स अ‍ॅक्ट आणि आयपीसीअंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, अजय राहीरकर, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी हे आरोपी आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मालेगावमध्ये 28 सप्टेंबर, 2008 रोजी मोटारसायकलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या बॉम्बचा स्फोट होऊन त्यात 8 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर जवळपास 80 जण जखमी झाले होते. हा बॉम्बस्फोट अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेने घडवून आणल्याचा तपास यंत्रणांनी आरोप ठेवून साध्वी, पुरोहित यांच्यासह एकूण 11 जणांना अटक केली होती.