नवी दिल्ली, दि. 17 - सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहितच्या जामिन अर्जावर निर्णय राखून ठेवला. पुरोहितच्या जामिनासाठी प्रसिद्ध वकिल हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयएने पुरोहितच्या जामिनाला विरोध केला आहे. पुरोहितच्या विरोधात सबळ पुरावे आहेत त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवावा असे एनआयएचे म्हणणे आहे.
न्यायाच्या दृष्टीकोनातून पुरोहितला जामिन मंजूर केला पाहिजे असा युक्तीवाद हरीश साळवे यांनी केला. मालेगाव प्रकरणात आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकूरला जामिन मिळतो मग पुरोहितला का नाही ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एनआयएची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप साळवे यांनी केला. साक्षीदारांच्या साक्षीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात 7 जणांचा मृत्यू झाला होता.
साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरला जामिन मंजूर झाला असून, एनआयएने कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांच्यावरील मकोकातंर्गत आरोप हटवले आहेत. बॉम्बस्फोटातील प्रज्ञाचा सहभाग स्पष्ट करणारे ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचे एनआयएने म्हटले होते. नाशिक जिल्ह्याच्या मालेगाव शहरात २९ सप्टेंबर २00८ मध्ये झालेल्या स्फोटप्रकरणी एनआयएने एकूण १४ जणांना आरोपी बनवले होते. यात पुरोहितचाही समावेश होता.
बाइकवरील दोन बॉम्बच्या स्फोटांत सात जण ठार झाले होते. महाराष्ट्र दहशवाद विरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु वातीला तपास झाला होता. नंतर हा तपास एनआयएकडे देण्यात आला. पुरोहित आणि प्रज्ञा ठाकूरशिवाय शिवनारायण कालसांगरा, श्याम साहू, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय, राकेश धावडे, जगदीश म्हात्रे, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि प्रवीण तकालकी यांनाही अटक झाली होती.
एनआयएने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर व पुरोहित यांच्यावर लावण्यात आलेला मकोका हटवण्यासंदर्भात कायदा मंत्रालय आणि अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्याकडून मत मागितले होते.केंद्रात व राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची मालेगाव स्फोटातील आरोपींबाबतची भूमिका सौम्य झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.