थकीत कर्जासाठी तरतूद करावी

दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेसाठी पाठवलेल्या सगळ््या प्रकरणांसाठी (बँकरप्टसी कोर्ट केसेस) जास्त तरतूद करून ठेवण्यास रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने बँकांना सांगितले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेसाठी पाठवलेल्या सगळ््या प्रकरणांसाठी (बँकरप्टसी कोर्ट केसेस) जास्त तरतूद करून ठेवण्यास रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने बँकांना सांगितले आहे.
वरील आदेश २३ जून रोजी पाठवण्यात आला असून त्यात म्हटले आहे की नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनलकडे (एनसीएलटी) पाठवण्यात आलेल्या सगळ््या प्रकरणांच्या कर्ज रकमेपैकी ५० टक्के रक्कमेची तरतूद बँकांनी बाजुला काढून ठेवावी. नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड- आयबीसी) दाखल झालेल्या सगळ््या प्रकरणांत एनसीएलटी हे लवाद प्राधिकरण आहे. नादारी प्रक्रियेद्वारेही ज्या प्रकरणांना सोडवता आलेले नाही त्यांच्यावर सक्तीने दिवाळखोरी लादण्याऐवजी त्यांच्यासाठी तर बँकांनी १०० टक्के तरतूद केली पाहिजे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले.
बँका ही तरतूद जून २०१७ पासून मार्च २०१८ पर्यंतच्या चार तिमाहीपलीकडेही करू शकतात.
त्या कंपन्या दिवाळखोर म्हणून जाहीर कराव्या-
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या या आदेशात म्हटले आहे की, कर्जाची पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रक्कम थकलेली असल्यास त्यापैकी ६० टक्के रक्कम बँकांनी ३१ मार्च २०१६ रोजी बुडीत कर्ज म्हणून वर्ग केलेली आहे व या कंपन्या दिवाळखोर म्हणून जाहीर कराव्यात, असे म्हटले होते.
दिवाळखोरीच्या संहितेअंतर्गत जी प्रकरणे स्वीकारली गेलेली आहेत त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तरतुदीचे निकष सुधारून घेत आहोत, असे म्हटले होते.