कचऱ्यावरून महाराष्ट्राची कानपिळी!

राजकीय पातळीवर स्वच्छतेचे पोवाडे एकसुरात गायिले जात असतानाच, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने कचरा व स्वच्छतेवरून महाराष्ट्राचे कान पिळले आहेत.

रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
राजकीय पातळीवर स्वच्छतेचे पोवाडे एकसुरात गायिले जात असतानाच, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने कचरा व स्वच्छतेवरून महाराष्ट्राचे कान पिळले आहेत. वर्षभरापासून कचऱ्याचा आराखडा देण्यास टाळाटाळ चालविल्याने आता, कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार याचा संपूर्ण अहवाल पंधरा दिवसांत द्या, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केली म्हणून दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे खडे बोल सुनावले आहेत.
महाराष्ट्रासह गोवा, मध्यप्रदेश, राज्यस्थान, झारखंड आणि गुजरातलाही प्राधिकरणाने एकाच तराजूत मोजून तडाखा दिला असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणतीत योजना सादर न केल्याने हे प्रगत राज्य असल्याने त्यानेही वर्षभरापासून या विषयाकडे डोळेझाक केल्याने प्राधिकरण चांगलेच संतापले आहे. देशातील कचऱ्याचे काय करायचे, यासाठी देशभरातील जेवढ्या याचिका सर्वौच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या, त्या एकत्रित करून सर्वौच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित प्राधिकारणाकडे पाठविल्या. प्राधिकरणाने वर्षभरापासून संबंधित राज्यांना कृतिबध्द आराखडा सादर करण्याचे सांगितले, यावर अनेकदा सुनावण्या झाल्या. मात्र विविध कारणांनी राज्ये आराखडा टाळतच गेले. गेल्या आठवड्यात न्या. स्वतंत्रकुमार यांनी राज्यांना तडक आदेश दिले असून, पाच फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत राज्यांतील नगरविकास सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवांना हजर राहण्याचे सांगण्यात आले. पण सुनावणीआधी आठ दिवस कचरा व्यवस्थापन व स्वच्छतेसाठी राज्याचा आराखडा पाठवायचा आहे. आराखडा दिला नाही अथवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीततर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून ५० हजार रूपये दंड केला जाईल व तो बेजबाबदार अधिकाऱ्याकडून वसुल केला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनाची जागा, कालबध्द कार्ययोजना, योजनेचा संपूर्ण खर्च, शहरात केली जाणारी वृक्षलागवड व त्यासाठी येणारा खर्च तसेच कचऱ्यापासून वीज निर्मिती किती होणार या मुद्यांवर अहवाल सादर करायचा आहे.