‘मोदीकेअर’ योजनेत महाराष्ट्र, राजस्थानही

‘मोदीकेअर’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या आयुषमान योजनेत सहभागी होण्यास सुरुवातीला तयार नसणा-या महाराष्ट्र आणि राजस्थाननेही आता सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली आहे.

- हरीश गुप्ता 
नवी दिल्ली : ‘मोदीकेअर’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या आयुषमान योजनेत सहभागी होण्यास सुरुवातीला तयार नसणा-या महाराष्ट्र आणि राजस्थाननेही आता सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली आहे. पूर्णपणे केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येत असलेल्या या आरोग्य विमा योजनेत ही दोन राज्ये सहभागी झाल्यानंतर आता मोदी केअरमध्ये सहभागी राज्यांची संख्या २७ वर पोहोचली आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्र आणि राजस्थान यांनी या योजनेत सहभागी होण्यास सहमती दर्शविली आहे. हे दोन्ही राज्ये पूर्वीपासूनच आपल्या विमा योजनेंतर्गत आरोग्य विम्याचे कवच आणि अन्य लाभ देत आहेत. या राज्यांची अशी इच्छा होती की, त्यांच्या योजना केंद्राच्या पूर्ण अनुदानित योजनेत समाविष्ट कराव्यात. याबाबत दीर्घ चर्चेनंतर हे राज्ये केंद्राची योजना लागू करण्याबाबत सहमत झाले आहेत. नड्डा म्हणाले की, केंद्र सरकार ६४० जिल्ह्यांतील १०.७४ कोटी गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित कुटुंबांना या योजनेंतर्गत पाच लाखांचे आरोग्य विम्याचे कवच देणार आहे. महाराष्ट्राने कें द्र सरकारला सांगितले की, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत राज्य २०१२ पासून २.२९ कोटी कुटुंबांना १.५० लाख रुपयांचे आरोग्य विम्याचे कवच देत आहे. त्याचप्रकारे राजस्थान २०१५ पासून भामाशाह आरोग्य विमा योजना ९२ लाख कुटुंबियांसाठी चालवीत आहे.
महाराष्ट्रात मोदीकेअर योजनेचे लाभार्थी ८४ लाख कुटुंबे आणि राजस्थानात ४८ लाख कुटुंबे आहेत. महाराष्ट्राची अशी इच्छा आहे की, केंद्र सरकारने या लाभार्थींची संख्या ८४ लाखांहून २.२९ कोटी करावी. त्याचप्रमाणे राजस्थानची अशी इच्छा आहे की, ४८ लाख कुटुंबांऐवजी केंद्र सरकारने १.३१ कोटी कुटुंबांना याचा लाभ द्यावा. मात्र, कें द्र सरकारचे असे मत आहे की, या दोन राज्यांना अपवाद केले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २०११ च्या सामाजिक आर्थिक जातीच्या जनगणनेनुसार लाभार्र्थींची संख्या निश्चित केली जाईल. महाराष्ट्राची अशी समस्या आहे की, जर त्यांनी मोदीकेअर योजना लागू केली तर, उर्वरित १.४५ कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच केंद्राच्या मदतीशिवाय द्यावे लागेल. महाराष्ट्रवर हे मोठे आर्थिक ओझे होईल.
ही योजना देशभरात कधी सुरू केली जाणार आहे? असा प्रश्न केला असता नड्डा म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी ही योजना एप्रिलमध्येच सुरू केली आहे. या योजनेच्या विस्ताराची निश्चित तारीख त्यांनी सांगितली नाही.
>या राज्यांचा आहे विरोध
पंजाब (काँग्रेस) आणि दिल्ली (आप) सरकारने अद्याप या योजनेत सहभागाबाबत औपचारिक सहमती दर्शविलेली नाही. या योजनेत सहभागाबाबत त्यांच्याशी सुरू असलेली चर्चा प्रगतिपथावर आहे.
ओडिशा सरकारने ही योजना लागू करण्यास नकार दिलेला आहे. कारण या राज्यात पूर्वीपासूनच बिजू आरोग्य कल्याण योजना सुरू आहे.