शिवसेनेच्या वकिलांनी बहुमत चाचणी आठवडाभर पुढे ढकलावी असा युक्तीवाद केला आहे, तर शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वकिलांनी बहुमत चाचणी लोकशाहीसाठी कशी महत्वाची हे म्हटले आहे. यानंतर सुमारे साडे तीन तास चाललेला हा युक्तीवाद साडे आठच्या सुमारास संपला. सर्वोच्च न्यायालय यावर रात्री ९ वाजता निकाल जाहीर करणार आहे. बहुमत चाचणी होणार की पुढे ढकलली जाणार, हे थोड्याच वेळात ठरणार आहे.
बहुमत चाचणीला सर्व आमदार उपस्थित हवेत, तेव्हाच ही चाचणी होऊ शकते. आम्हाला आजच हे पत्र मिळाले. राज्यपालांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून काम करायचे नसते. राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची कायदेशीर तपासणी होऊ शकते. राज्यपालांनी शिंदे गटाचे पत्र का तपासले नाही. ११ जुलैला बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी आहे, तोवर राज्यपाल थांबू शकले नसते का? असा युक्तीवाद शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
सत्ता मिळविण्यासाठी कायद्याची थट्टा, रामेश्वर प्रसाद खटल्याचा दाखला दिला. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारणा न करता अचानक बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला, असेही सिंघवी म्हणाले. सुमारे ५० मिनिटे सिंघवींचा युक्तीवाद चालला.
यानंतर शिंदेगटाच्या बाजुने नीरज किशन कौल यांच्याकडून युक्तीवाद सुरु झाला. विधान सभा उपाध्यक्ष पदावर राहतील की नाही, हा निर्णय महत्वाचा. बहुमत चाचणी ही लोकशाही मजबूत करणारी गोष्ट. उद्याच बहुमत चाचणी घेतली नाही तर घोडेबाजार होईल, आमदारांचे करिअर धोक्यात येईल. बहुमताचा निर्णय घेणे हा राज्यपालांचा अधिकार, तो एवढा आक्षेपार्ह आहे का? आधी बहुमत चाचणी होऊद्या, नंतर अन्य निर्णय घ्या, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांची सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. अविश्वास प्रस्ताव असलेले विधानसभा उपाध्यक्ष आमदारांना नोटीस कशी देऊ शकतात, आधी त्यांच्यावर निर्णय होऊद्या, असेही ते म्हणाले.
यानंतर राज्यपालांच्या बाजुने राज्यपालांचे वकील मनिंदर सिंह आणि मेहता यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी बहुमत चाचणी बोलविण्यासाठी राज्यपालांना कोणाच्याही सूचनेची गरज नाही. बहुमत चाचणी घ्या, बहुमत सिद्ध करा, राज्यपालांचा तो नैसर्गिक अधिकार आहे. 39 आमदारांच्या जिवाला धोका होता, संजय राऊत यांचे वक्तव्य दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीय. आमदारांच्या जिवाला धोका होता, त्यामुळे राज्यपाल दुर्लक्ष करू शकत नव्हते, असा युक्तीवाद करण्यात आला. सुमारे तीन तास हा युक्तीवाद सुरु होता. यानंतर पुन्हा शिवसेनेचे वकील सिंघवी यांनी प्रतियुक्तीवाद केला. अध्यक्ष चुकू शकतात, पण राज्यपाल नाहीत का? राज्यपाल पवित्र गाय आहेत का? असा सवाल केला. नेहमी अध्यक्षांच्या अधिकारांवर आक्षेप का? अध्यक्षांना अधिकार दिल्यानंतरच बहुमत चाचणी घ्यावी. यासाठी आठवड्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी सिंघवी यांनी केली.