महाराष्ट्र पान - फोटो - जळगाव

२३जळगाव

स�

��्वसाधारण सभा, वादळी चर्चा, लोकप्रतिनिधी-प्रशासन संघर्ष
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गतच्या १९३ कामांना प्रशासकीय मान्यता व त्यानंतरच्या प्रक्रियेच्या सोेपस्कारावरून सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. अखेर शासनानेच ही ३५ कोटींची कामे मंजूर केली असली तरी १४ कोटींच्या कामांनाच निधी प्राप्त असल्याने ही १४ कोटींची कामे प्राधान्यक्रमाने सुरू करण्यात यावीत, तसेच सर्वच १९३ कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन निविदास्तरावर ही कामे पोहोचवावीत, नंतर निधी आल्यावर कार्यारंभ आदेश काढण्यात यावेत, असा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात झालेल्या या सभेस अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे, उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, सभापती किरण थोरे, उषा बच्छाव, शोभा डोखळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील गायकवाड यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख व सदस्य उपस्थित होते.
राष्ट्रवादीचे गटनेते रवींद्र देवरे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. संगीता ढगे, प्रशांत देवरे, प्रवीण जाधव, डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी १४ कोटींच्या कामांमध्ये प्राधान्यक्रम कोण ठरविणार, या कामांचे कार्यारंभ आदेश का निघत नाहीत, अशी विचारणा केली. त्यावर याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे कार्यकारी अभियंता गणेश मेहेरखांब यांनी सांगितले. मात्र हा निधी मार्चपर्यंतच खर्च करायचा असून, कामेच सुरू झाली नाही, तर उर्वरित २१ कोटींचा निधी शासनस्तरावर उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेऊन निविदा काढून कार्यारंभ आदेश काढण्याची मागणी रवींद्र देवरे व प्रशांत देवरे यांनी केली. त्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील गायकवाड यांनी निविदास्तरापर्यंत ही कामे मंजूर करता येतील, मात्र १४ कोटींच्या कामांनंतर उर्वरित निधीच्या कामांसाठी निधी आल्यावरच कार्यारंभ आदेश काढणे संयुक्तिक ठरेल, असा युक्तिवाद केला. विजयश्री चुंबळे यांनी याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांचे म्हणणे विचारात घेण्याची सूचना केली, तर प्रकाश वडजे यांनी या सर्व कामांना मंजुरी दिली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. अखेर या ३५ कोटींच्या सर्व १९३ कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याबरोबरच निविदास्तरापर्यंत ही कामे मंजूर करावित, १४ कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश काढावेत व उर्वरित २१ कोटींच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध झाल्यावर त्यांचे कार्यारंभ आदेश काढण्यात यावेत, असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. प्रा. प्रवीण गायकवाड यांनी आदिवासी सदस्यांच्या मागणीनुसार आदिवासी उपयोजनेच्या माहितीसाठी विशेष सभा घेण्याची मागणी केली. (प्रतिनिधी)