महाराष्ट्र सुसंस्कृत राज्य, सरकार पाडण्यात राज्यपालांनी मदत करु नये; सरन्यायाधीशांचं महत्वाचं विधान!

राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत आज सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत युक्तिवाद सुरू आहे.

नवी दिल्ली-

राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत आज सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत युक्तिवाद सुरू आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय कसे योग्य आणि नियमाला धरुन होते हे कोर्टाला पटवून देत होते. यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत महत्वपूर्ण विधान केलं. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत राहून काम करणं गरजेचं आहे. सरकार पाडण्यात राज्यपालांनी मदत करु नये. यापासून राज्यपालांनी दूर राहिलं पाहिजे, अशी अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. 

आपल्या नेत्याची भूमिका पटत नव्हती तर आमदारांकडे उपाय होता. आपल्या नेता पक्षाची नीती बाळगत नाही असं सांगून ते मतदान घेऊ शकले असते. पण यात राज्यपाल तुम्ही आता बहुमत सिद्ध करू शकता का? असं कसं काय म्हणू शकतात? राज्यपालांनी एखादं सरकार पाडण्यात कधीच मदत करू नये. हे आपल्या लोकशाहीसाठी खूप गंभीर आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. 

"हे महाराष्ट्र राज्य आहे. सुसंस्कृत आणि विकसीत राज्य आहे. राजकारणात अनेक गोष्टी बोलल्या जातात. काहीवेळा अशाही गोष्टी बोलल्या जातात की ज्या अयोग्य असतात. हेही लक्षात घ्यायला हवं", असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
 
तीन वर्षांचा संसार एका रात्रीत कसा मोडला
जवळपास तीन वर्ष सारं व्यवस्थित सुरू होतं. मग एका रात्रीत तीन वर्षांचा संसार कसा काय मोडला? असा प्रश्न राज्यपालांना पडला पाहिजे होता, असंही डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. पहिली गोष्ट म्हणजे हे सरकार कायदेशीररित्या निवडून आलेलं आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे राज्यपालांनी आपणच कायदेतज्ज्ञ आहोत असं वागू नये. घटनेतील १० व्या अनुसूचीचं उल्लंघन झालंय हे त्यांनीच ठरवू नये, असंही चंद्रचूड म्हणाले. 

राज्यपालांचं काय चुकलं तेही सांगितलं
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांचं नेमकं काय चुकलं हेही यावेळी नमूद केलं. "दोन महत्त्वाच्या गोष्टी राज्यपालांनी विचारात घेतल्या नाहीत. पहिली म्हणजे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे चांगले संबंध आहेत. त्यांच्यात कोणतेही अंतर्गत मतभेद नव्हते. काँग्रेसचे ४४ तर राष्ट्रवादीचे ५३ सदस्य होते. हा आकडा ९७ इतका होतो. जो एक मोठा आकडा आहे. तर गडबडणारी गोष्ट म्हणजे शिवसेनेकडील ५६ पैकी ३४ आता वेगळी भूमिका घेत आहेत. दुसरी गोष्ट राज्यपालांनी लक्षात घेतली पाहिजे होती ती म्हणजे या तारखेपर्यंत शिवसेना भाजपसोबत हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करणार आहे, अशी एकही सूचना मिळालेली नव्हती", असं सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.