भोपाळ : उत्तर प्रदेशानंतर आता मध्य प्रदेशातही 'लव्ह जिहाद' विरोधातील एका अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 'धार्मिक स्वातंत्र्यता अध्यादेश' नावाने तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाला मध्य प्रदेशातील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अध्यादेश काढण्यात आला.
मंत्रिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर धार्मिक स्वातंत्र्यता अध्यादेश थेट राज्यपाल आनंदी बेन पटेल यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारकडून विधानसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येणार होते. मात्र, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा सत्र तहकूब करण्यात आले आहे. असे असले तरी धार्मिक स्वातंत्र्यता अध्यादेशाला राज्यपाल आनंदी बेन पटेल यांनी मंजुरी दिल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात विधानसभेत तो पारित करून घ्यावा लागणार आहे.
काय आहे अध्यादेशात?
धार्मिक स्वातंत्र्यता अध्यादेशात १९ तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. धर्माबाबतची माहिती लपवून तोतया पद्धतीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या किंवा तसे प्रलोभन दाखवणाऱ्या किंवा धर्मांतरणाचे षड्यंत्र करणाऱ्यांना आणि चुकीच्या पद्धतीने धर्मांतर करणाऱ्यांना या विधेयकानुसार एक ते १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची आणि तसेच २५ हजार ते ५० हजारांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कॅबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचे दोन ते १० वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येऊ शकतो.
एकाच वेळी २ किंवा २ पेक्षा अधिक व्यक्तींचे सामूहिक पद्धतीने धर्मांतर केल्यास ५ ते १० वर्षांची शिक्षा आणि कमीत कमी एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या नवीन अध्यादेशात करण्यात आली आहे. याशिवाय धर्मांतर करणाऱ्या पुजारी किंवा मौलवींनाही शिक्षा करण्याचे तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायद्याचे उल्लंघन करून विवाहानंतर करण्यात आलेला विवाह अवैध घोषित करण्यात येईल. मात्र, विवाहानंतर झालेल्या मुलाला संपत्तीचा आणि महिलेला पोटगीचा अधिकार असेल.
दरम्यान, यापूर्वी उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये 'लव्ह जिहाद'विरोधात कायदा करण्यात आला आहे. या दोन्ही राज्यातील कायद्यांमध्ये आणि मध्य प्रदेशात मंजूर करण्यात आलेल्या अध्यादेशात अनेक समान तरतुदी असल्याची माहिती मिळत आहे. याशिवाय भाजपशासित राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे समजते.