नवी दिल्ली : ऑईंल कंपन्यांनी एलपीजी (LPG Prices) सिलिंडरच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ केली आहे. 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरची किंमत 50 रुपयांनी वाढविली आहे. अशाचप्रकारे 5 किलोग्रॅम छोट्या सिलिंडरच्या किंमतीत 18 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे 1 डिसेंबरला कोणतीही वाढ केली नव्हती.
तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरचे दर ठरवितात. प्रत्येक राज्यात कर वेगवेगळा असल्याने त्यानुसार गॅस सिलिंडरच्या दरात फरक असतो. नेहमी प्रमाणे 1 डिसेंबरलाही गॅस कंपन्यांनी दराचा आढावा घेतला होता. यानुसार घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात नोव्हेंबरच्या किंमतीत काही बदल करण्यात आलेला नव्हता. तर व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटनुसार 14.2 किलोचा सबसिडी नसलेला गॅस सिलिंडर दिल्लीमध्ये 594 रुपये होता. तर बेकरी हॉटेलसारख्या आस्थापनांमध्ये वापरण्यात येणारा कमर्शिअल गॅस सिलिंडरचा दर 55 रुपयांनी वाढविण्यात आला होता.
मात्र, 15 दिवसांनी पुन्हा तेल कंपन्यांनी गॅसचे दर वाढविले आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ करतानाच अन्य प्रकारातील सिलिंडरच्या किंमतीतही वाढ केली आहे. 19 किलोच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात 36.50 रुपयांची वाढ केली आहे. दिल्लीमध्ये बिनासबसिडीवाल्या घरगुती सिलिंडरची किंमत 644 रुपये झाली आहे. कोलकातामध्ये ही किंमत 670.50 रुपये, मुंबईत 644 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 660 रुपये झाली आहे.
याआधी इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटनुसार 14.2 किलोचा सबसिडी नसलेला गॅस सिलिंडर दिल्लीमध्ये 594 रुपये होता. कोलकातामध्ये 620.50 रुपये, मुंबईत 594 रुपये आणि चेन्नईत 610 रुपये होता. तर कमर्शिअल गॅस सिलिंडरचा दर वाढविण्यात आला आहे. चेन्नईत हा दर वाढून 1410 रुपये झाला आहे. दिल्लीमध्ये 55 रुपयांनी वाढून 1296 रुपये, कोलकातामध्ये 55 रुपयांनी वाढून 1351रुपये आणि मुंबईत देखील 55 रुपयांनी वाढून 1244 रुपये झाला आहे. सध्या केंद्र सरकार एका कुटुंबाला वर्षाला १२ सिलिंडर सबसिडीवर देते. त्यापेक्षा जास्त सिलिंडर हवा असल्यास बाजारभावाने तो घ्यावा लागतो. ही किंमत दर महिन्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरविली जाते.
१ डिसेंबरपासून नियम बदललेविम्याचे नियम बदललेकोरोना काळात लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर विमा घेतला आहे. मात्र, त्याच्या हप्त्याची चिंताही वाढली आहे. आता पाच वर्षांनी विमाधारक त्यांच्या विम्याचा हप्ता कमी करू शकतात. ते हा हप्ता ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकणार आहेत. यामुळे विमा धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण निम्मा हप्ता भरून विमाधारक त्याची पॉलिसी जारी ठेवू शकणार आहेत. यामुळे त्यांच्यावर जादा आर्थिक बोजा पडणार नाही.
आरटीजीएसआरबीआयने पैशांच्या व्यवहारामध्ये मोठा बदल केला आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही घोषणा करण्यात आली होती. आरटीजीएसद्वारे १ डिसेंबरपासून २४ तास पैसे पाठविता येणार आहेत. यामुळे बँका उघडण्याची वाट पहावी लागणार नाही. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. आरटीजीएसद्वारे कमीत कमी दोन लाखांपर्यंत पैसे ट्रान्सफर करता येणार आहेत. तर दोन लाखांवरील रक्कमेला कोणतीही मर्यादा नाही.