नवी दिल्ली - शंभर टक्के व्हीव्हीपॅटची मोजणी करून ईव्हीएममधील मतांची पडताळणी होणार नाही, तसेच पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मतदानही होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने दिला. मात्र, निकालानंतर ईव्हीएमची तपासणीचा राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांपुढचा पर्यायही न्यायालयाने प्रथमच खुला केला.
दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान सुरू असताना न्या. खन्ना आणि न्या. दत्ता यांच्या पीठाने दोन वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे हा परस्पर सहमतीचा निकाल दिला. या प्रकरणी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स, अभय छाजेड व अरुणकुमार अग्रवाल प्रमुख याचिकाकर्ते होते. न्यायालयाने ईव्हीएम तपासणीची मुभा देणे हा आमचा आंशिक विजय असून आता एका मतदारसंघातील सुमारे शंभर मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम तपासणे शक्य होईल, असे याचिकाकर्ते छाजेड यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. प्रशांत भूषण म्हणाले की, कोर्टाने आमच्या मागण्या फेटाळल्या, पण व्हीव्हीपॅटवर बार कोड उपलब्ध करून मशीनने सर्व व्हीव्हीपॅट मोजण्याची व्यवहार्यता तपासणे, सिम्बॉल लोडिंग युनिट सीलबंद करून नंतर ४५ दिवसांपर्यंत उपलब्ध करणे व पराभूत उमेदवारांना स्वखर्चाने मेमरी बर्न झालेल्या ईव्हीएमची तपासणी परवानगी देण्याचे निर्देश आयोगाला दिले आहेत.
मागण्या फेटाळल्या, पण दोन आदेश दिले
पहिला आदेश : निकालानंतर दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारांनी सात दिवसांच्या आत लेखी तक्रार केल्यास लोकसभा मतदारसंघांत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ५ टक्के ईव्हीएम कंट्रोल युनिट, बॅलट युनिट आणि व्हीव्हीपॅटमधील बर्न झालेल्या मेमरी सेमीकंट्रोलर चिप्सची तपासणी ईव्हीएम निर्मात्यांच्या अभियंत्यांच्या पथकाकडून करण्यात यावी. तपासणीचा खर्च उमेदवाराला करावा लागेल. ईव्हीएममध्ये छेडछाड आढळल्यास खर्च उमेदवाराला परत करण्यात यावा. तपासणी करावयाच्या पाच टक्के ईव्हीएमची निवड तक्रारकर्त्या उमेदवारास किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
दुसरा आदेश : येत्या १ मे २०२४ पासून म्हणजे तिसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या मतदानापासून ईव्हीएममध्ये निवडणूक चिन्ह लोड करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सिंबॉल लोडिंग युनिट उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्यांनिशी सीलबंद करून कंटेनरमध्ये ठेवण्यात यावे आणि मतमोजणी होऊन निकाल लागल्यानंतर किमान ४५ दिवस ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटसोबत सील करून स्ट्राँग रूममध्ये ठेवले जावे. ईव्हीएमप्रमाणेच सिंबॉल लोडिंग युनिट उघडले आणि तपासले जावे.
आयाेगाला दाेन प्रश्न : व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या यांत्रिक मोजणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वापरता येऊ शकते का? nपक्षासाठी बारकोड दिला जाऊ शकतो का?
विरोधकांनी ईव्हीएमबाबत विनाकारण शंका निर्माण करून बदनामी केली. मात्र, न्यायालयाने निर्णय देत विरोधकांना जोरदार चपराक लगावली. या निर्णयामुळे मतपेट्या लुटणाऱ्यांचे स्वप्न भंगले. आता जुने युग परत येणार नाही. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान