लोकपाल समितीला हवी मुदतवाढ

लोकपाल विधेयकासंबंधी संसदीय समितीला येत्या पावसाळी अधिवेशनात अहवाल सादर करणे अशक्य असल्यामुळे दुसऱ्यांदा मुदतवाढ हवी आहे. गेल्यावर्षी

नवी दिल्ली : लोकपाल विधेयकासंबंधी संसदीय समितीला येत्या पावसाळी अधिवेशनात अहवाल सादर करणे अशक्य असल्यामुळे दुसऱ्यांदा मुदतवाढ हवी आहे. गेल्यावर्षी १८ डिसेंबरमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आलेले हे विधेयक अद्यापही रखडले आहे.
लोकपाल, लोकायुक्त आणि इतर संबंधित कायद्याचा (सुधारणा) अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसचे खासदार ई.एम. नत्चिप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्मिक, तक्रार निवारण, कायदा व न्याय या विभागाची ३१ सदस्यीय संसदीय स्थायी समिती स्थापन करण्यात
आली असून, या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३० जुलैपर्यंत मुदत असली तरी महत्त्वाच्या आणि गुंतागुंतीच्या मुद्यावर अद्याप चर्चा व्हायची आहे. त्यामुळे समितीला पुन्हा मुदतवाढ मागणे अपरिहार्य
बनले आहे. आम्ही राज्यसभेच्या सभापतींना आणखी मुदत मागण्यासाठी पत्र पाठविणार आहोत, असे नत्चिप्पन यांनी स्पष्ट केले. मुदतवाढ मिळाल्यास ती आणखी दुसरी मुदतवाढ ठरेल. यापूर्वी २५ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसेल तर सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा लोकपाल सदस्यांमध्ये समावेश करण्याचा मुद्दा प्रथमच उपस्थित झाला असून, त्या अनुषंगाने सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.