Lok Sabha Speaker : नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात नवीन सरकार स्थापन झाले. आता 24 जून रोजी संसदेचे पहिले अधिवेशन सुरू होणार असून, यात सर्व नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य शपथ घेतील. यासोबतच 26 जून रोजी लोकसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. आतापर्यंत एनडीएने लोकसभा अध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधकांनी लोकसभेत उपसभापतीपदाची मागणी केली आहे. सरकारने कोणत्याही विरोधी नेत्याला उपसभापती बनवण्यास नकार दिला, तर लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवण्याचा इशाराही विरोधकांनी दिला आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी विरोधकांनी उमेदवार उभा केल्यास, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होईल.
दरम्यान, लोकसभा ही देशाची सर्वोच्च विधीमंडळ आहे. सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी सभापती निवडला जातो. आता अनेकांना प्रश्न पडला असेल की, लोकसभेचा अध्यक्ष कसा निवडला जातो, त्याची कार्ये आणि अधिकार काय असतात आणि विशेषत: युती सरकारमध्ये हे पद इतके महत्त्वाचे का आहे?
लोकसभा अध्यक्षाची निवड कशी केली जाते?लोकसभा अध्यक्ष होण्यासाठी पहिली अट असते की, सभापती हा सभागृहाचा सदस्य असावा. याशिवाय अध्यक्षपदासाठी कोणत्याही विशेष पात्रतेची तरतूद नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षांसह पीठासीन अधिकाऱ्यांची आणि उपसभापतींची निवड सभागृहाच्या सदस्यांद्वारे साध्या बहुमताच्या आधारे केली जाते.
सहसा सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य सभापतीपदासाठी निवडले जातात. परंपरेप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष इतर पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून अध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर करतो. उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किंवा पंतप्रधान त्यांचे नाव सभापती पदासाठी प्रस्तावित करतात. त्यानंतर अध्यक्षाची निवड एकमताने केली जाते. मात्र, कोणत्याही नावावर सदस्यांचे एकमत नसेल, तर अशा स्थितीत सभापती निवडीसाठी मतदान केले जाते.
लोकसभा अध्यक्षांना काय अधिकार आहेतलोकसभेचे अध्यक्ष सभागृहाच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. सभागृहाचे अध्यक्षच सदस्यांना बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात. याशिवाय कोणत्याही सदस्याने सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्यास सभापती त्याचे सदस्यत्वही निलंबित करू शकतात. कोणत्याही प्रस्तावावर मतदानाच्या वेळीही अध्यक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. एखाद्या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधक, या दोघांकडून समान मते पडली, तर अशा स्थितीत लोकसभा अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार आहे.
घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार वाढले52 व्या पक्षांतर विरोधी घटनादुरुस्ती कायदा 1985 नंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात आणखी वाढ झाली आहे आणि त्यांची भूमिका खूप महत्वाची बनली आहे. या दुरुस्तीनुसार, पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार सभापती सदस्यांचे सदस्यत्वही रद्द करू शकतात. अशाप्रकारे सभापतींनाही न्यायिक अधिकार मिळाले आहेत.