नवी दिल्ली: सरकारी मालकीच्या बँकांमधील भोंगळ कारभारावर अनेकदा टीका होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी हाच कारभार लोकसभेतील काही खासदारांना सुखद धक्का देणार ठरला. 28 फेब्रुवारी रोजी खासदारांच्या खात्यामध्ये त्यांचे मासिक वेतन जमा झाले. मात्र, लोकसभेतील खासदार याबाबतीत अधिक भाग्यवान ठरले. या भाग्यवान खासदारांच्या बँक खात्यात चक्क दोन महिन्यांचा पगार जमा झाला होता. सुरुवातीला या गोंधळामुळे अनेकजण चक्रावून गेले. मात्र, त्यानंतर अधिक चौकशी केली असता या सगळ्या प्रकाराचा उलगडा झाला. लोकसभा सचिवालयाकडून या सगळ्याचा त्वरीत खुलासा करण्यात आला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने काही खासदारांच्या खात्यात चुकून दोन महिन्यांचा पगार जमा केला. मात्र, ही बाब लक्षात आल्यानंतर गुरुवारी बँकेने संबंधित खासदारांच्या खात्यातून हे पैसे कापून घेतले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून बुधवारीच खासदारांच्या वेतनवाढीला मंजूरी देण्यात आली होती. येत्या 1 एप्रिलपासून खासदारांना वाढीव वेतन मिळेल. त्यामुळे निवडणूक भत्त्यापोटी खासदारांना 45 हजारऐवजी 70 हजार रुपये मिळतील. तर कार्यालयीन भत्त्यापोटी खासदारांना आता 60 हजार रुपये मिळतील. याशिवाय, फर्निचर भत्त्यापोटी मिळणारी 75 हजारांची रक्कम 1 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केलेल्या घोषणेनुसार दर पाच वर्षांनी खासदारांच्या वेतनात महागाई दराप्रमाणे वाढ करण्यात येईल.
सध्या एका खासदाराला मासिक ५० हजार रुपये वेतन, संसद अधिवेशनाला किंवा सभागृहाच्या कमिटीच्या बैठकीला हजर झाल्यास २००० रुपये दैनिक भत्ता दिला जातो.याशिवाय प्रत्येक महिन्याला ४५००० रुपये मतदारसंघ भत्ता, १५ हजार रुपये स्टेशनरी आणि ३० हजार रुपये खासदारांच्या सचिव साहाय्यकाच्या वेतनापोटी देण्यात येतो. त्यासोबतच खासदारांना सरकारी निवास, विमान व रेल्वे प्रवासात सवलत, दोन मोबाईल फोन आणि वाहन खरेदीसाठी चार लाखांपर्यंत कर्जही दिले जाते.