नवी दिल्ली : कोणत्याही जातीला वा जाती समूहांना मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठीचे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले. या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षांमधील सदस्यांसह विरोधकांनीही पूर्णपणे समर्थन दिले. मात्र, केवळ यादी ठरविण्याचे अधिकार पुरेसे नसून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक असल्याची भूमिका काँग्रेसने मांडली. सरकारनेही या भूमिकेला समर्थन दिले. मात्र, ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने सध्या हा मुद्दा घेतलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत पाठविण्यात येणार आहे.या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच सदस्यांना वितरित केला होता. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना त्यांची स्वतंत्र ओबीसींची यादी बनविण्याचा अधिकार पुन्हा प्राप्त होणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले.
मागास जाती ठरविण्याचे अधिकार आता राज्यांनाच घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 11, 2021 06:53 IST