मुंबई
संविधानानं दिलेल्या अधिकारानुसारच आम्ही आंदोलन केलं होतं. पण मुख्यमंत्र्यांची दडपशाही सर्व जनतेनं पाहिली आहे. एका महिला खासदार आणि आमदाराला तुरुंगात जी वागणूक दिली ती अतिशय वाईट आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल सांताक्रूझमधील तुरुंगातील रात्री साडेबारानंतरचे फुटेज सर्वांसमोर आणावेत. आमच्यावर ज्या पद्धतीचा अन्याय झाला आहे याची तक्रार आम्ही देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे करणार आहोत. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत दिल्लीतच राहणार, कारवाई केल्याशिवाय परतणार नाही, असं आमदार रवी राणा यांनी म्हटलं आहे. ते मुंबईत खार येथील त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा आज मुंबई पोलीस व संजय राऊत यांची तक्रार दिल्लीत करण्यासाठी रवाना झाले आहेत. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "देशाचे गृहमंत्री महिलांचा सन्मान करणारे आहेत. ते आमची तक्रार ऐकून घेतील असा विश्वास आम्हाला आहे. राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या दडपशाहीची तक्रार आम्ही करणार आहोत. अजित पवार हेच मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी पोलीस ठाण्यातील व्हिडिओ संदर्भात बोलणं पटलेलं नाही. त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची व्यवस्थित माहिती घ्यावी. सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यातील रात्री साडेबारानंतरचं फुटेज अजित पवार यांनी तपासावं आणि सत्य परिस्थिती लोकांसमोर आणावी असं आमचं आवाहन आहे", असं आमदार रवी राणा म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: माझ्या फ्लॅटची पाहणी करावीमुंबईत खार येथील रवी राणा यांच्या राहत्या फ्लॅटची तपासणी करण्यासाठी महानरपालिकेचं पथक आज पुन्हा एकदा पोहोचलं आहे. याबाबत रवी राणा यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तपासणीचं आव्हान दिलं आहे. "महानगरपालिकेच्या पथकाचं आम्ही स्वागतच करतो. त्यांना हवी ती तपासणी करावी. माझं तर म्हणणं आहे की स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून माझ्या फ्लॅटच्या प्रत्येक कोपऱ्याची पाहणी करावी. त्यांना वेळ नसेल तर त्यांचे उजवे आणि डावे असणारे संजय राऊत व अनिल परब यांना पाठवावं. ठाकरे, परब आणि राऊतांसारखे माझे काही १० फ्लॅट नाहीत. १५ वर्षांपूर्वी या इमारतीला महानगरपालिकेनेच परवानगी दिली होती. त्यावेळी महापौर आणि सत्ता देखील शिवसेनेचीच होती. त्यामुळे कोणत्याही पद्धतीचं अवैध बांधकाम झालेलं नाही", असं रवी राणा म्हणाले.