Rajya Sabha : मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज कोण घेतं, 'जावई' का?; निर्मला सीतारामन यांचा हल्लाबोल

Rajya Sabha : जावई हा काँग्रेसचा ट्रेडमार्क नाही, प्रत्येकाच्या घरी असतो, सीतारामन यांचा टोला

ठळक मुद्देजावई हा काँग्रेसचा ट्रेडमार्क नाही, प्रत्येकाच्या घरी असतो, सीतारामन यांचा टोलासरकारनं जावयासाठी युपीआय तयार केलं नाही, सीतारामन यांचं वक्तव्य

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत मुद्रा योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवर निशाणा साधला. "मुद्रा योजनेअंतर्गत २७ हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रकमेची कर्ज देण्यात आली. ही कर्ज कोणी घेतली जावयानं का?," असं म्हणत सीतारामन यांनी हल्लाबोल केला. त्यांच्या या वक्तव्याचा विरोधकांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसवर निशाणा साधत जावई हा शब्द काँग्रेसचा ट्रेडमार्क नाही. जावई प्रत्येक घरात असतो परंतु काँग्रेससाठी जावई (दामाद) हे एक विशेषनाम आहे, असं म्हणत त्यांनी टोला लगावला.राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल ट्रान्झॅक्शनवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नालाही उत्तर दिलं. "ऑगस्ट २०१६ ते जानेवारी २०२० पर्यंत युपीआयद्वारे एकूण ३.६ लाख कोटी रूपयांचं ट्रान्झॅक्शन झालं आहे. युपीआयचा श्रीमंत व्यक्ती करत नाहीत. त्याचा वापर मध्यमवर्गीय व्यक्ती आणि छोटे व्यापारी करतात. ही लोकं कोण आहे. सरकारनं कोणाच्या जावयासाठी युपीआय तयार केलं नाही," असंही त्या यावेळी म्हणाल्या. जेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळली आहे तेव्हापासून मनरेगा योजनेतील त्रुटी दूर करण्याचं काम केलं आहे. सुरू आर्थिक वर्षामध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत १.११ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गरीबांवर महासाथीचा होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत ९० हजार ४०० कोटी रूपयांची रक्कम वितरीत करण्यात आल्याचं त्या म्हणाल्या. "सरकारवर भांडवलदारांच्या संगनमताचा आरोप करणं चुकीचं आहे. गावांमध्ये रस्त्यांची निर्मिती, प्रत्येक गावात वीज, छोट्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम टाकण्यासारख्या योजना गरीबांसाठी होत्या. त्या भांडवलदारांसाठी नव्हत्य़ा. अर्थव्यवस्थेत करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे आत्मनिर्भर भारताला चालना मिळणार आहे," असंही सीतारामन म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. पश्चिम बंगालकडून छोट्या आणि सीमांत शेकऱ्यांची यादी मिळाली नसल्यामुळे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना २०२१-२२ अंतर्गत १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. आमच्या कार्यकाळात तरतूद केलेल्या रकमेचा वापर वाढला असल्याचंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.