लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : देशातील लाखो छोट्या व्यावसायिकांना कौशल्य प्रशिक्षणासह आर्थिक हातभार देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेद्वारे १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अवघ्या ५ टक्के व्याजदराने उपलब्ध केले जाईल. सरकार या योजनेवर ५ वर्षांत १३ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून त्याचा ३० लाख कुटुंबांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.
रेल्वेवाहतूक आणखी वेगवान होण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीने सात बहुपदरी रेल्वेमार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी ३२,५०० कोटी खर्च येणार आहे. तसेच शहरी बससेवांचा विस्तार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बससेवा योजनेला मंजुरी दिली.
३० लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेद्वारे थेट फायदा होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या योजनेंतर्गत बेसिक आणि ॲडव्हान्स असे दोन प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल.
५.२५ लाख तरुणांना मिळणार नव्या स्किल्स
डिजिटल इंडिया या योजनेच्या विस्तारीकरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या कामांसाठी १४,९०३ कोटी रुपये खर्च होतील. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले, डिजिटल इंडियाच्या विस्ताराद्वारे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील ५.२५ लाख लोकांची कौशल्यवृद्धी केली जाणार आहे.
कुणाला फायदा?
चर्मकार, गवंडी, सोनार, शिंपी, सुतार, शिल्पकार, जाळी तयार करणे, कुंभार, टेलर, लोहार यासह एकूण १८ पारंपरिक कामे करणाऱ्यांसाठी विश्वकर्मा योजना आणण्यात आली आहे.
कसा मिळेल योजनेचा लाभ?
प्रशिक्षणादरम्यान दररोज ५०० रुपये मानधनही दिले जाणार आहे. नवी साधने खरेदी करण्यासाठी सरकार १५ हजार रुपयांची मदत करणार आहे. कामगारांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. एक लाखाच्या मदतीनंतर पुढील टप्प्यात २ लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. याचवेळी सरकार ब्रँडिंग, ऑनलाइन मार्केट ॲक्सेस यासाठी मदत करेल. प्रथमच १८ पारंपरिक व्यापाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
रेल्वे प्रवास होणार सुसाट
बहुपदरी रेल्वेमार्गामुळे एखाद्या एक्स्प्रेससाठी दुसऱ्या गाडीला सायडिंगला टाकण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि रेल्वे प्रवास आणखी सुसाट होईल. तसेच देशातील रेल्वे जाळ्यांमध्ये आणखी २,३३९ किमी रेल्वेमार्गाची भर पडणार आहे. रेल्वे वाहतुकीची क्षमतावाढीसह गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
१६९ शहरांत धावणार १० हजार ई-बस
विविध शहरांतील बससेवेचा आवाका वाढविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘पीएम ई-बससेवा’ या योजनेला मंजुरी दिली. संघटित बस सेवा नसलेल्या शहरांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये १६९ शहरांमध्ये १० हजार ई-बस चालविल्या जातील. या योजनेसाठी ५२,६१३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.