नवी दिल्ली : कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर सहा महिन्यांसाठी देण्यात आलेल्या ‘मोरॅटोरियम’प्रकरणी (कर्ज हप्ते न भरण्याची सवलत) २ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक बाबींचा उल्लेखच नाही, त्यामुळे १३ ऑक्टोबरपर्यंत सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला सोमवारी दिले.मोरॅटोरियम काळात दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज सरकार भरेल, असे केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांचा या न्यायपीठात समावेश आहे.न्यायालयाने म्हटले की, याप्रकरणी के. व्ही. कामत समितीने ७ सप्टेंबर रोजी सादर केलेल्या अहवालात क्षेत्रनिहाय उपाय सुचविले आहेत. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रात मौन बाळगण्यात आले आहे. याशिवाय आपल्याच धोरणात्मक उपायांच्या अंमलबजावणीचा तपशीलही प्रतिज्ञापत्रात नाही. विविध याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या कित्येक मुद्यांवरही प्रतिज्ञापत्रात काहीच खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात यावे.१ मार्च ते ३१ आॅगस्ट यादरम्यान देण्यात आलेल्या मोरॅटोरियमच्या काळातील थकीत कर्जावर बँकांनी चक्रवाढ व्याज (व्याजावर व्याज) लावल्यामुळे अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. एकीकडे मोरॅटोरियमची सवलत द्यायची आणि दुसरीकडे व्याजावर व्याज लावायलाही बँकांना परवानगी द्यायची, अशी दुटप्पी भूमिका सरकारला घेता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. बँकांना उर्वरित कर्जावरील व्याजावरील व्याज लावण्यास बंदी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.कामत समितीच्या शिफारशी पटलावर ठेवाके. व्ही. कामत समितीने कर्ज पुनर्रचनेबाबत केलेल्या शिफारशी पटलावर ठेवण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले. याशिवाय मोरॅटोरियमबाबत आजपर्यंत जारी करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना आणि परिपत्रकेही पटलावर ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मोरॅटोरियम प्रकरण: सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 6, 2020 04:20 IST