मद्यपान करणं शरीरासाठी नुकसानदायक असतं हे तर आपल्याला माहित आहेच. तरीही मद्यपींची संख्या काही जगात कमी नाही. प्रत्येक आनंदच्या क्षणी किंवा पार्टीच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मद्याचं सेवन केलं जातं. ज्या राज्यांमध्ये मद्य विक्रीला परवानगी नाही, अशा राज्यातही काहीतरी जुगाड करुन मद्य उपलब्ध केलं जातं. हेही काही लपून राहिलेलं नाही. इतकंच नव्हे, तर मद्यविक्रीवर लावण्यात आलेली बंदी देखील चुकीची असल्याचं बोललं जातं. मद्यपान करणं माणसाचा मुलभूत अधिकार असल्याचा दावा अनेकजण करतात. पण खरंच तसं आहे का? हे आपण जाणून घेऊयात.
मद्यपान करणं हा मुलभूत अधिकार आहे का याबाबत आजवर विविध राज्यांच्या कोर्टानं स्पष्ट मतं व्यक्त केली आहेत. यात मद्यपान करणं मूलभूत अधिकारांमध्ये बसत नाही असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. आहे. म्हणजेच सरळ सांगायचं झालं तर मद्यपान करणं हा कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार नाही. कोर्टानं अनेकदा याबाबत निकाल दिला आहे.
मद्यपान करणं याचा मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश होत नाही आणि एखादं राज्य जर मद्य विक्रीवर बंधन घालत असेल तर तसं ते करु शकतात, असं स्पष्ट मत कोर्टानं व्यक्त केलं होतं. १९०६० साली गुजरातनं बॉम्बे प्रोहॅबिएशन अॅक्ट १९४९ ला कायम ठेवत मद्यावर बंदी घातली होती. यासोबत याच कायद्यात सेक्शन १२ आणि १३ सह राज्याला मद्याच्या विक्रीला नियंत्रित करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला होता.
खरंतर आर्टिकल १९(१)(जी) नुसार कोणताही व्यक्ती आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही वस्तूचा व्यापार करु शकतो. पण यातून समाजाच्या विरोधात जाणाऱ्या अनेक वस्तू आणि गोष्टींना वगळण्यातही आल्या होत्या. त्यामुळे मद्यपानावर बंदी घालावी की नाही याचे अधिकार राज्यांच्या सरकारांना देण्यात आलेले आहेत.
केरळमध्ये आहे वेगळाच नियमकेरळ राज्यात तर मद्य विक्रीबाबत एक वेगळाच नियम आहे. यात राज्यातील टू आणि थ्री स्टार हॉटेलमध्ये मद्य विक्रीला परवानगी नाही. पण फोर आणि फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये मद्य विक्रीस परवानगी आहे. कारण अशा ठिकाणचं वातावरण, सुरक्षा वेगळी असते असं सरकारचं म्हणणं आहे. जेव्हा या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं तेव्हाही सुप्रीम कोर्टानं राज्याचा निर्णय अबाधित ठेवला होता. याशिवाय बिहारमध्येही मद्य विक्रीच्या बंदीविरोधात कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते. पण मद्यविक्रीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिरा राज्यांना आहे असं स्पष्ट मत कोर्टानं व्यक्त केलं होतं.