उत्तर प्रदेशमध्ये 'लव्ह जिहाद'साठी आता जन्मठेपेची शिक्षा, योगी सरकारने वाढवली कायद्याची व्याप्ती

उत्तर प्रदेशमध्ये आता लव्ह जिहादमधील गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे.अवैध धर्मांतराच्या गंभीर घटना रोखण्यासाठी सरकारने कायद्याची व्याप्ती आणि शिक्षेचा कालावधी वाढवला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये आता फसवणूक किंवा जबरदस्तीने धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये कायदा अधिक कठोर असणार आहे. 'लव्ह जिहाद'चे आमिष दाखवून महिलेचा छळ करणाऱ्या दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. अवैध धर्मांतराच्या गंभीर घटना रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कायद्याची व्याप्ती आणि शिक्षेचा कालावधी वाढवला आहे.

आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये कमाल १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. धर्मांतरासाठी परकीय निधी दिल्यास आता ७ ते १४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

झोपेत काळाने झडप घातली! वायनाडमध्ये एकाच रात्री दोनदा भूस्खलन; 100 लोक अडकले

उत्तर प्रदेश विधानसभेत बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक-2024 पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत सादर करण्यात आले. त्या अंतर्गत आता, जर कोणी धार्मिक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवितासाठी किंवा मालमत्तेसाठी धमकावत असेल किंवा हल्ला केला असेल, लग्न करण्याचे वचन दिले असेल किंवा कट रचला असेल, किंवा अल्पवयीन, स्त्री किंवा कोणत्याही व्यक्तीची तस्करी केली असेल तर त्याचा गुन्हा दाखल केला जाईल. 

२० वर्षापर्यंत शिक्षा

अशा प्रकरणात, आरोपींना २० वर्षांपेक्षा कमी कारावास किंवा जन्मठेप आणि दंड अशी शिक्षा होईल. पीडितेच्या उपचार खर्च आणि पुनर्वसनासाठी न्यायालय दंड म्हणून रक्कम निश्चित करू शकेल. गंभीर गुन्ह्यांप्रमाणेच आता कोणत्याही व्यक्तीला धर्मांतराच्या प्रकरणातही एफआयआर दाखल करता येणार आहे. यापूर्वी, धर्मांतरामुळे बाधित व्यक्ती, त्याचे नातेवाईक किंवा जवळच्या नातेवाईकांच्या वतीने एफआयआर दाखल करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

अवैध धर्मांतराची प्रकरणे वाढल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. या अनुषंगाने, उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतरण अध्यादेश-२०२० प्रतिबंधक कायदा नोव्हेंबर २०२० मध्ये राज्यात लागू करण्यात आला. यानंतर, विधानसभेने उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायदा-२०२१ मंजूर केला होता, यामध्ये कमाल १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.

कायद्याची व्याप्ती आणि शिक्षा दोन्ही वाढवण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र बनवून जामीन अर्जावर पहिल्यांदा सरकारी वकीलांची बाजू ऐकून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.