नवी दिल्ली : निर्गुंतवणुकीतून मोठा निधी उभारण्यासाठी एलआयसीतील केंद्र सरकारचे काही भागभांडवल आयपीओद्वारे विकले जाणार आहे. २०२१ या वित्तीय वर्षाच्या उत्तरार्धात हे आयपीओ विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, असे वित्त सचिव राजीवकुमार यांनी रविवारी सांगितले.
एलआयसीचे आयपीओ विक्रीस आणण्याची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२०२१ या वित्त वर्षाचा अर्थसंकल्प शनिवारी लोकसभेत सादर करताना केली होती. वित्त सचिव राजीवकुमार यांनी सांगितले की, एलआयसीचे आयपीओ विक्रीला आणण्याआधी अनेक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी काही कायद्यांमध्येही सुधारणा कराव्या लागतील. यासंदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टी पूर्ण करून मगच २०२१ च्या उत्तरार्धात एलआयसीचे आयपीओ विक्रीसाठी आणले जाण्याची शक्यता आहे.
ते म्हणाले की, एलआयसीच्या आयपीओ विक्रीचा व्यवहार अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडला जाईल. एलआयसीतील केंद्र सरकारच्या भागभांडवलापैकी १० टक्के वाटा विक्रीसाठी उपलब्ध केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप निश्चित निर्णय झालेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
एलआयसी व आयडीबीआयचे आर्थिक नाते
निर्गुंतवणुकीतून निधी उभारण्याचे दोन लाख रुपयांचे वाढीव उद्दिष्ट असून आयडीबीआय बँकेतील सरकारचे काही भागभांडवलही लोकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एलआयसी ही आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम आहे. आयडीबीआय बँक संकटात आलेली असताना तिला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार एलआयसीने काही भागभांडवल या बँकेत गुंतविले. या निर्णयाबद्दल त्या वेळेस केंद्र सरकारवर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली होती.
योगासनांच्या जादुई व्यायामाने मोदींनी अर्थव्यवस्था सावरावी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या योगासनांच्या ‘जादुई व्यायामा’चा प्रयोग देशाची डळमळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी करावा, असा टोला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी लगावला. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पास ‘पोकळ’ असे संबोधणाऱ्या राहुल गांधींनी टीकेचा रोख मोदींकडे वळविला.
आपल्या निवासस्थानाच्या हिरवळीवर हात उंचावून उड्या मारणाऱ्या मोदींच्या व्हिडिओसह केलेल्या टष्ट्वीटमध्ये गांधी यांनी पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिले: तुमचा जादुई व्यायाम थोडा जास्त करा. कोणी सांगावे त्यामुळे कदाचित अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल. सन २००८ नंतर विकासाचा दर सर्वात कमी म्हणजे ४.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे मोदींनी स्वत:च्या तंदुरुस्तीप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीकडेही लक्ष द्यावे, असे त्यांनीयातून अप्रत्यक्षपणे सुचविले.