ठळक मुद्देदिल्लीमधील अधिकारांच्या विभागणीवरून नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल सरकारला जोरदार धक्का दिलासर्वोच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग केंद्र सरकारच्या अधीन ठेवला ष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील प्रशासकीय सेवांवर कुणाचे नियंत्रण असावे, याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतमतांतर झाल्याने पेच फसला
नवी दिल्ली - दिल्लीमधील अधिकारांच्या विभागणीवरून नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग केंद्र सरकारच्या अधीन ठेवला आहे. तर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील प्रशासकीय सेवांवर कुणाचे नियंत्रण असावे, याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतमतांतर झाल्याने पेच फसला असून, याबाबतचा खंडित निर्णय वरिष्ठ पीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र एसीबी, महसूल, तपास आयोग याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये एकमत झाले.
अधिकारांच्या विभागणीवरून नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादाबाबत आज न्यायमूर्ती सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने निकाल दिला. या निकालात दिल्ली सरकारचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करू शकत नाही, याबाबत केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
तपास आयोग स्थापन करण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. तसेच पोलीस केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणा केंद्रकडेच राहील. मात्र स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर नियुक्त करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला देण्यात आला आहे. महसुली निर्णय घेताना दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांची सहमती घ्यावी लागेल. तर ऊर्जा खात्यातील संचालकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संमिश्र निकाल दिला आहे. या निकालानुसार प्रथम आणि द्वितीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचा अधिकार केंद्राकडे असेल. तर तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित असेल. तसेच मतभेद झाल्यास प्रकरण राष्ट्रपतींकडे जाईल. निकाल वाचून दाखवताना प्रशासकीय सेवा केंद्राच्या अधीन राहतील असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी सांगितल्याने दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे सदर विषय वरिष्ठ पीठाकडे वर्ग करण्यात आला.
महसुली विषयांमध्ये जमिनीसंदर्भातील काही विषय दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत राहतील. त्यानुसार दिल्ली सरकार जमिनीचे दर आणि नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करू शकेल. तसेच जमिनीचा सर्कल मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिन असेल, असा निर्यय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र महसुली निर्णय घेताना दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांची सहमती घ्यावी लागेल.