शिवसेनेचे मातब्बर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर, राज्यातील राजकीय वातावरण पार ढवळून निघत आहे. आता एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा शिवसेना पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे टेन्शन वाढवले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटानंतर, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे यांनी केलेल्या नव्या याचिकेत, उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेली याचिका फोटाळण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याच बरोबर, 'खऱ्या' शिवसेनेची निवड करण्याची परवानगी भारतीय निवडणूक आयोगाला देण्यात यावी, असेही यात म्हणण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे, ECI ने दोन्ही गटांकडून 8 ऑगस्टपर्यंत दावे आणि हरकतीही मागवल्या आहेत.
उद्धव ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत, बंडखोर आमदारांवर निर्णय येईपर्यंत निवडणूक आयोगाला कुठलाही निर्णय देण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर, शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे, की 15 आमदार 39 आमदारांच्या गटाला बंडखोर म्हणू शकत नाहीत. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या एका जवळच्या व्यक्तीने म्हटले आहे, की 'पक्षाची मान्यता आणि निवडणूक चिह्नाचा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येतो. जर सर्वच पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ लागले, तर अशा अथॉरिटीजला काय अर्थ.'
याशिवाय, आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात स्पीकर यांनी निर्णय घ्यायला हवा, यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असेही सादर करण्यात आलेल्या अॅफिडेव्हीटमध्ये म्हणण्यात आले आहे. याच बरोबर, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या फ्लोअर टेस्टच्या निर्णयाचाही यात उल्लेख करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून कोश्यारी यांच्या या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
यातच, अद्याप राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भातही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील बंडासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी 1 ऑगस्टऐवजी 3 ऑगस्टला सूचिबद्ध केली आहे. तसेच, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी, दोघांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात सुमारे 45 मिनिटे चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.