लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लोकसभा निवडणूक सुरू असताना सार्वजनिक चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि एपी शाह यांनी हे निमंत्रण पाठवले आहे.
माजी न्यायमूर्तीनी पत्रात लिहिले की, पंतप्रधान आणि राहुल यांना लिहिलेल्या पत्रात चर्चेचा हा प्रस्ताव निःपक्षपाती आणि देशाच्या व्यापक हितासाठी आहे. पक्षपात न करता व अव्यावसायिक व्यासपीठावर खुल्या चर्चेमुळे नागरिकांना मोठा फायदा होत लोकशाही प्रक्रिया मजबूत होईल. संपूर्ण जग आपल्या निवडणुकांकडे पाहते आहे. अशा सार्वजनिक चर्चेतून जनतेचे प्रबोधनच नव्हे, तर सुदृढ आणि जिवंत लोकशाहीची खरी प्रतिमा समोर येत एक आदर्श निर्माण होईल.
दोन्हींकडून प्रश्न, मात्र उत्तर मिळेनाभाषणांदरम्यान भाजप आणि काँग्रेसने घटनात्मक लोकशाहीशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. आरक्षण, कलम ३७० आणि संपत्तींचे पुनर्वाटप यावर भाजपने तर घटनेतील बदल, निवडणूक रोखे, चीन यावर काँग्रेसने भाजपला प्रश्न विचारले आहेत.
चर्चा झाली तर काय होईल?आम्ही दोन्ही बाजूंनी फक्त आरोप ऐकले आहेत आणि कोणतीही अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया येत नसल्याने आम्ही चिंतित आहोत. अशा स्थितीत दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाल्यास लोक जागरूक होतील आणि त्यांना मताधिकाराची जबाबदारी कळेल, असे या पत्रात म्हटले आहे.