वटहुकमावर राष्ट्रपतींनी मागविला कायदेशीर सल्ला

वैद्यकीय प्रवेशासाठी यंदाच्या वर्षासाठी राज्य मंडळांना ‘नीट’मधून वगळण्यातबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या वटहुकमाबाबत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कायदेशीर सल्ला मागविला आहे.

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेशासाठी यंदाच्या वर्षासाठी राज्य मंडळांना ‘नीट’मधून वगळण्यातबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या वटहुकमाबाबत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कायदेशीर सल्ला मागविला आहे.
या वटहुकमातील काही मुद्यांवर राष्ट्रपती कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहेत, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. सर्वच सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे आणि खाजगी महाविद्यालये यांच्यासाठी ‘नीट’अंतर्गतच राष्ट्रीय स्तरावर एकच प्रवेश परीक्षा घेतली पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला आहे; मात्र या आदेशाला अंशत: स्थगिती देण्यासाठी केवळ या वर्षासाठी राज्य मंडळांना ‘नीट’च्या कक्षेतून वगळण्याची तरतूद असलेल्या वटहुकमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली होती.
वेगवेगळे अभ्यासक्रम आणि भाषा आदी मुद्दे उपस्थित करून १५ राज्यांनी ‘नीट’ला विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने संबंधित वटहुकमाला मंजुरी दिली होती.
‘नीट’अंतर्गत दुसरी परीक्षा २४ जुलै रोजी होणार आहे. वटहुकूम जारी झाल्यानंतर यापूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या राज्यमंडळांची प्रवेश
परीक्षा दिली आहे त्यांना या दुसऱ्या परीक्षेस बसण्याची गरज नाही, असे विविध सरकारांनी यापूर्वी जाहीर केले होते.